मध्य प्रदेश-Madhya Pradesh में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने चार लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन देने की घोषणा की है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो पिछले आठ सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
2016 से अटका है प्रमोशन, अब मिलेगा हक
एमपी में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन साल 2016 से अटका हुआ था। इस लंबे समय में कई कर्मचारियों की सेवा अवधि पूरी हो गई, लेकिन उन्हें प्रमोशन का अवसर नहीं मिल सका। आंकड़ों की मानें तो बीते आठ वर्षों में एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। इस मुद्दे पर कई बार चर्चाएं और बैठकें हुईं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अब तक इस विषय पर 12 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है और अंततः सरकार ने इस पर गंभीर कदम उठाने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों को मिलेगा सिर्फ एक प्रमोशन
हालांकि कई कर्मचारी दो बार प्रमोशन के हकदार हो चुके हैं क्योंकि पिछले आठ सालों से उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिली, लेकिन वर्तमान में खाली पदों की कमी के कारण फिलहाल उन्हें सिर्फ एक प्रमोशन ही मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुरुआत है, और आने वाले समय में दूसरा प्रमोशन भी दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार योजना बना रही है और आगे की प्रक्रिया को लेकर विचार किया जा रहा है।
1.25 लाख पद हैं खाली, इन पर होगी पदोन्नति
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर योग्य और लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन खाली पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती है, जिससे जनता को भी बेहतर सेवाएं मिल सकें। अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्मचारियों को पहले से तय वेतनमान के अनुसार ही वेतन मिल रहा है।
मंत्रालय कर्मचारी संघ और स्टेनोग्राफर संघ ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद मंत्रालय कर्मचारी संघ और स्टेनोग्राफर संघ के प्रतिनिधियों ने मोहन यादव से मुलाकात की और इस फैसले पर खुशी जताई। संगठनों ने कहा कि यह निर्णय वर्षों से लंबित एक प्रमुख मांग को पूरा करता है और इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एक साल में मिल सकता है दूसरा प्रमोशन भी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी संकेत दिया कि अगले एक वर्ष में कर्मचारियों को दूसरा प्रमोशन भी मिल सकता है। सरकार डबल प्रमोशन के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं और खाली पदों की संख्या पर्याप्त हुई, तो जल्द ही इस दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। इससे वे कर्मचारी, जिनका प्रमोशन वर्षों से लंबित था, उन्हें उनकी योग्यता और सेवा के आधार पर पूरा लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, प्रशासनिक प्रणाली को मिलेगा बल
यह फैसला सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से बिना प्रमोशन के कार्यरत कर्मचारी न सिर्फ हतोत्साहित हो जाते हैं, बल्कि इससे कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक उत्साह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। साथ ही यह राज्य प्रशासन को भी नई ऊर्जा देगा।
