डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से कई कड़े और विवादास्पद फैसले लिए जा चुके हैं, और अब ट्रंप प्रशासन एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान समेत 41 देशों के नागरिकों के अमेरिका (US Entry Ban) में प्रवेश पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्तावित योजना को एक आधिकारिक मेमो में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें इन देशों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।
यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, लेकिन इससे कई देशों के नागरिकों पर सीधा असर पड़ेगा।
मेमो में 41 देशों की सूची, तीन अलग-अलग ग्रुप में विभाजित
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रस्तावित योजना को लेकर एक गोपनीय मेमो तैयार किया गया है जिसमें कुल 41 देशों का उल्लेख है। इन देशों को तीन समूहों में बांटा गया है – रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट।
रेड लिस्ट यानी ‘पूर्ण प्रतिबंध सूची’ में वे देश शामिल हैं जिनके नागरिकों को अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी, जबकि ऑरेंज लिस्ट में आने वाले देशों पर आंशिक रोक लगाई जाएगी। वहीं येलो लिस्ट में उन देशों को शामिल किया गया है जिन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं नहीं सुधारीं, तो उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
रेड लिस्ट में शामिल देश, पूरी तरह से वीजा निलंबन की सिफारिश
इस सूची के पहले समूह यानी रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा, और उत्तर कोरिया जैसे संवेदनशील देश शामिल हैं। इन देशों से आने वाले नागरिकों के वीजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध की सिफारिश की गई है।
रेड लिस्ट में भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान और भूटान भी शामिल हैं। इसके अलावा सोमालिया, सूडान, लीबिया, वेनेजुएला और यमन को भी इस सूची में रखा गया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन देशों की सुरक्षा व्यवस्था और दस्तावेज सत्यापन प्रणाली अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।
ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, रूस सहित 26 देश, आंशिक वीजा निलंबन की तैयारी
दूसरे समूह यानी ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान और रूस जैसे प्रभावशाली देशों को शामिल किया गया है। इनके अलावा म्यांमार, बेलारूस, हैती, लाओस, इरीट्रिया, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के नाम भी इस समूह में दर्ज हैं।
इस सूची में शामिल देशों पर अमेरिका आंशिक वीजा निलंबन (Partial Visa Ban) पर विचार कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि कुछ विशेष श्रेणियों के वीजा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, जैसे कि वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा।
ट्रंप प्रशासन का यह कदम उस व्यापक नीति का हिस्सा है जो विदेशी नागरिकों की जांच प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने और सुरक्षा जोखिम को कम करने पर केंद्रित है।
येलो लिस्ट में 22 देश, चेतावनी के साथ मौका
तीसरे समूह में येलो लिस्ट (Yellow List) के तहत 22 देशों को शामिल किया गया है। इन देशों को फिलहाल अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है कि वे अपने आव्रजन और सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करें, अन्यथा भविष्य में इन पर भी पाबंदियां लग सकती हैं।
इन देशों में अंगोला, एंटीगुआ, बारबुडा, कंबोडिया, कैमरून, चाड, कॉन्गो, माली, लाइबेरिया, वानुआतू, और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। येलो लिस्ट का उद्देश्य इन देशों को सुधार के लिए समय देना है ताकि अमेरिका को उनके नागरिकों के प्रवेश पर संदेह न हो।
सुरक्षा के नाम पर बड़ा राजनीतिक संदेश?
यह कदम केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका पहले भी ट्रंप प्रशासन के समय कई मुस्लिम-बहुल देशों पर ट्रैवल बैन (Travel Ban) लागू कर चुका है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी हुआ था।
अब फिर से पाकिस्तान जैसे देशों को इस सूची में शामिल करना न केवल कूटनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है, बल्कि इससे अमेरिका की वैश्विक छवि पर भी असर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अपने भू-राजनीतिक हितों को साधने का एक माध्यम भी है।
भारत को क्या है इस फैसले से लेना-देना?
इस पूरी प्रक्रिया में भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान का इस लिस्ट में शामिल होना भारत की कूटनीतिक रणनीति के लिए मायने रखता है।
इसके अलावा अमेरिका में रह रहे या वहां जाने की तैयारी कर रहे भारतीयों को भी वीजा प्रक्रियाओं में बदलाव का असर अप्रत्यक्ष रूप से महसूस हो सकता है, खासकर यदि पड़ोसी देशों के कारण सुरक्षा जांचें और सख्त की जाती हैं।
