दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर गहन मंथन जारी है। पार्टी नेतृत्व राजधानी को ‘मिनी भारत’ के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से दो उपमुख्यमंत्रियों को नियुक्त करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस कदम से विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आने वाले विधायकों को प्रतिनिधित्व देने में मदद मिलेगी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी कि यह विचार कई अन्य राज्यों में अपनाई गई रणनीति के अनुरूप है, जहां विविध समाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने के लिए दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्यों में यह मॉडल पहले से लागू किया गया है और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं।
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अंतिम निर्णय पीएम मोदी की वापसी के बाद
दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद लिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, इस मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री की वापसी के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक के जरिए नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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विधायक दल की बैठक में होगा सीएम के नाम पर फैसला
दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होने की संभावना है। इस बैठक में सदन के नेता का चुनाव किया जाएगा, जो दिल्ली की कमान संभालेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है।
सूत्रों के मुताबिक, इस दौड़ में प्रवेश वर्मा प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया था। इसके अलावा, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेता भी इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं।
कुछ नवनिर्वाचित विधायकों जैसे करनैल सिंह और राज कुमार भाटिया के नाम भी मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों में गिने जा रहे हैं। पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
