Circle Rate : सात वर्ष बाद अब सर्किल रेट बढ़ेंगे – इस ही मुख्य विषय के साथ हरदोई जिले में भूमि के लेन-देन के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन की खबर आई है। सात वर्ष से पुराने सर्किल रेट पर भूमि की खरीद-फरोख्त होती आ रही थी, जिसके कारण स्टांप ड्यूटी के लक्ष्यों में भी कमी देखी जा रही थी। अब जिले के सभी क्षेत्रों में नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे, जिससे जमीन की खरीद-फरोख्त की दरों में वृद्धि के साथ-साथ स्टांप ड्यूटी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है।
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नए सर्किल रेट निर्धारण की प्रक्रिया
जिलाधिकारी mangla प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समिति ने प्रस्तावित नए सर्किल रेटों पर आई 17 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। अब पांचों तहसीलों में नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे, जिनमें शहर के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र जैसे कि चांदबेहटा, महोलिया शिवपार, धियर महोलिया, नघेटा, हरदोई देहात, नानकगंज, राम नगर, नया गांव मुबारकपुर, अनंग बेहटा समेत सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। समिति ने तहसील स्तरीय जांच-पड़ताल के बाद यह कदम उठाया है ताकि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए भूमि के बाजार में उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके।
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क्षेत्रवार मूल्यांकन का नया ढांचा
नई दरों के अनुसार भूमि का मूल्यांकन भूमि की चौहद्दी, सड़क की निकटता और आसपास के इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर किया जाएगा। कृषि भूमि, आवासीय भूमि और औद्योगिक क्षेत्र की दरों में अंतर निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि भूमि सड़क के किनारे स्थित है तो उसका सर्किल रेट अलग रहेगा। वहीं आवासीय भूमि में पास की सड़क चौड़ाई के आधार पर दरें तय की गई हैं। तीन मंजिला इमारत में हर मंजिल का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग और संरचना को ध्यान में रखा जा सके।
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विशेष प्रावधान और अतिरिक्त दरें
नए सर्किल रेट निर्धारण में कुछ विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यदि किसी भूमि के पास एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हैं, तो उस पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाएगा। पार्क की उपस्थिति में यह वृद्धि 10 प्रतिशत और यदि पार्क व सड़क दोनों मौजूद हों तो 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा, राजमार्ग, प्रांतीय सड़क और जनपदीय सड़क के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। शहर के अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं समेत कई क्षेत्रों की दरें संशोधित की गई हैं ताकि बाजार में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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नए दरों का प्रभाव और अपेक्षित परिणाम
जैसे कि वित्तीय बाजार में आईपीओ-IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में नवीनतम परिवर्तनों का असर देखा जाता है, उसी प्रकार इस नए सर्किल रेट निर्धारण से भूमि के बाजार में नया रुझान देखने को मिलेगा। बढ़ते सर्किल रेट के साथ जमीन की खरीद-फरोख्त की दरों में वृद्धि अपेक्षित है, जिससे स्टांप ड्यूटी में भी 25-40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र की भूमि का मूल्यांकन 25 प्रतिशत अधिक दरों से किया जाएगा, जो निवेशकों और किसानों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।
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नई दरों के आधार पर क्षेत्रीय अंतर
हरदोई जिले में, शहर के अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किए गए हैं। सदर तहसील के ग्रामों के लिए कृषि व आवासीय भूमि की दरों में विशेष अंतर रखा गया है। शाहाबाद क्षेत्र में नगर पालिका से संबंधित राजस्व गांव – ककराही, करमुल्लापुर, जोगीपुर, नरहाई, नौराजपुर, महमूदबाग, शाहपुर सैदान – में मुहल्ले के आधार पर दरें तय की गई हैं। इसके अतिरिक्त, खड़जा के पास की भूमि पर 15 प्रतिशत अधिक दरें लागू की जाएंगी, जिससे क्षेत्रीय विविधता के साथ मूल्य निर्धारण में संतुलन लाया जा सकेगा।
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नीति निर्धारण में किसानों और निवेशकों का ध्यान
जिलाधिकारी mangla प्रसाद सिंह ने कहा है कि शहरी व विकसित ग्रामों का सर्किल रेट तुलनात्मक रूप से अधिक रखा गया है। तहसील स्तरीय समिति द्वारा जांच-पड़ताल के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। अंतिम सर्किल रेट की सूची जल्द ही प्रकाशित कर दी जाएगी। इस निर्णय से न केवल भूमि के बाजार में पारदर्शिता आएगी, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक स्थिर एवं विश्वसनीय मूल्य निर्धारण का आधार बनेगा। इसी तरह, रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy के क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों के साथ-साथ पारंपरिक क्षेत्रों में भी विकास की राह प्रशस्त हो रही है।
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औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य क्षेत्रीय दरें
व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकान, कार्यालय और गोदाम की अलग से दरें निर्धारित की गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि का मूल्यांकन भी नई बढ़ी हुई दरों के अनुसार किया जाएगा। आबादी के बाहर की भूमि की दरें दूरी के आधार पर निर्धारित होंगी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण में भी उचित अंतर बनाए रखा जा सके। साथ ही, सड़क किनारे की भूमि का आकलन 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाएगा और आबादी के दोनों ओर की भूमि का मूल्यांकन 40 प्रतिशत अधिक रखा जाएगा। इस तरह से हर क्षेत्र के आधार पर एक समग्र और संतुलित मूल्य निर्धारण प्रणाली स्थापित की गई है।
