2025-26 के केंद्रीय बजट में वेतन पर ₹1.66 लाख करोड़ और पेंशन पर ₹2.77 लाख करोड़ खर्च करने का अनुमान है। यह प्रवृत्ति 2023-24 से शुरू हुई है, जब पेंशन पर खर्च वेतन से अधिक हो गया था। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है या वेतन खर्च में कटौती की गई है।
यह भी देखें: फ्रिज में रखा कटा तरबूज बन सकता है ज़हर! डॉक्टरों ने दी चेतावनी, ये गलती कर सकती है बीमार
8वें वेतन आयोग की स्थिति
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है।
यह भी देखें: महिलाओं पर टूटा मुस्लिम देश का कहर! रातोंरात छीनी नागरिकता, बैंक अकाउंट भी किए सीज
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया है। इससे सरकारी खजाने पर पहले साल में ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
यह भी देखें: Head Constable की बंपर भर्ती शुरू! 6 जून तक का है मौका – जानें कितने पद, योग्यता और फॉर्म भरने का तरीका
नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट (Notional Increment) का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पेंशन की गणना में अतिरिक्त वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी, जिससे पेंशन राशि बढ़ेगी।
