हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर एक नई सरकारी योजना के बारे में दावे तेजी से फैल रहे हैं। इन दावों के अनुसार, केंद्र सरकार ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना लेकर आई है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रति माह ₹48,000 का वेतन दिया जाएगा। कई यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस योजना के लिए आधार कार्ड होना पर्याप्त है और किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
पीआईबी फैक्ट चेक की प्रतिक्रिया
इन दावों की सच्चाई की जांच के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेक विभाग ने इस विषय पर स्पष्टीकरण जारी किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना शुरू नहीं की गई है। उन्होंने जनता को इस प्रकार की फर्जी सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है।
फर्जी योजनाओं से सावधान रहने की सलाह
पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इस विषय में जनता को सतर्क किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की फर्जी योजनाओं के झांसे में आने से आर्थिक नुकसान हो सकता है और साइबर अपराधियों का शिकार बनने का खतरा है। इसलिए, किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
निष्कर्ष
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना के दावे पूरी तरह से निराधार और फर्जी हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। जनता से अपील है कि वे इस प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें और किसी भी योजना की सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक स्रोतों का ही अनुसरण करें।
