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Bihar Bhumi: बिहार में जमीन का टैक्स भरना हुआ आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर!

बिहार सरकार का बड़ा ऐलान! अब घर बैठे ऑनलाइन करें भू-लगान का भुगतान, नहीं तो जमीन पर हो सकती है सरकारी कार्रवाई। बस कुछ क्लिक में बचाएं अपनी जमीन की मिल्कियत! पूरी जानकारी के लिए तुरंत पढ़ें यह खबर!

By Saloni uniyal
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Bihar Bhumi: बिहार में जमीन का टैक्स भरना हुआ आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर!
Bihar Bhumi: बिहार में जमीन का टैक्स भरना हुआ आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर!

बिहार सरकार ने भूमि कर (Land Tax) जमा करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब आपको भू-लगान (Bhu Lagan) का भुगतान करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मार्च महीने में अपनी जमीन का लगान भुगतान कर दें ताकि उनकी जमीन की मिल्कियत (Ownership) सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां से लोग अपनी जमीन की जानकारी देखकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

ऑनलाइन भू-लगान भुगतान का तरीका

बिहार सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे लोग अपनी जमीन की जानकारी देखकर आसानी से भू-लगान का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Bihar Bhumi Portal या Bhulagan Portal पर जाना होगा। वहां “भू-लगान” विकल्प पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को अपने जिले, अंचल, हल्का और मौजा की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद, जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या और रैयत का नाम दर्ज कर संबंधित जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जमीन की जानकारी मिलने के बाद बकाया लगान की राशि दिखाई देगी, जिसे ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है। भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई (UPI) जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। भुगतान पूरा होने के बाद ट्रांजेक्शन आईडी को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

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समय पर लगान न भरने पर क्या होगा?

यदि किसी नागरिक ने अपनी जमीन का लगान तय समय पर नहीं भरा, तो उसकी जमीन लोक मांग भूमि अधिनियम (Public Demand Recovery Act) के तहत सरकारी कार्रवाई में आ सकती है। इससे आगे चलकर सरकार उस जमीन को नीलाम (Auction) भी कर सकती है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना भू-लगान भर दें ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

बिहार सरकार की डिजिटल पहल

बिहार सरकार की यह पहल डिजिटलीकरण (Digitization) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन भूमि कर भुगतान प्रणाली शुरू करने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोगों को समय और पैसे की बचत होगी।

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