योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केरल के पलक्कड़ जिले की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट उनकी गैरहाजिरी के कारण जारी किया गया है, क्योंकि वे केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
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कोर्ट का सख्त रुख
कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 15 फरवरी को पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले, 1 फरवरी को इन आरोपियों के खिलाफ जमानत योग्य वारंट जारी किया गया था, ताकि वे कोर्ट में पेश हो सकें। मामला दिव्य फार्मेसी द्वारा कथित रूप से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रसारित करने से जुड़ा हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दिव्य फार्मेसी के कुछ उत्पादों के दावों को गलत ठहराते हुए उन पर कार्रवाई की थी।
भ्रामक विज्ञापन और कानूनी चुनौतियां
पतंजलि और बाबा रामदेव पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। भ्रामक विज्ञापन, अवमानना, ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे मामलों में उन पर कानूनी कार्यवाही होती रही है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को कुछ मामलों में राहत दी थी, लेकिन उन्हें सख्त चेतावनी भी दी थी कि अगर वे दोबारा कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार कर ली थी और मानहानि का केस बंद कर दिया था। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाते हुए चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोविड-19 के इलाज को लेकर किए गए दावों पर भी विवाद हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन को बेकार बताते हुए भ्रामक दावे किए थे। इसके बाद देशभर के डॉक्टरों ने इसका विरोध किया था और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
क्या होंगे आगे के कदम?
बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ इस कानूनी कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि वे इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। अगर वे कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती है।
