राजस्थान सरकार के आगामी बजट 2025 में प्रदेश के निवासियों के लिए खुशखबरी आने की संभावना है। ऊर्जा विभाग की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे घरेलू रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है। यह निर्णय राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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घरेलू सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान औद्योगिक सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है, लेकिन घरेलू स्तर पर रूफटॉप सोलर के मामले में यह पीछे रह गया है। एक मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि मुफ्त बिजली योजना के चलते लोग निजी स्तर पर सौर ऊर्जा में निवेश करने से बच रहे हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ (आरईएआर) के अध्यक्ष अजय यादव के अनुसार, “जब उपभोक्ताओं को पहले से मुफ्त बिजली मिल रही हो, तो वे अपने खर्चे से सौर ऊर्जा प्रणाली क्यों स्थापित करेंगे? लोगों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटाकर सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित करने का एकमात्र तरीका है कि सरकार रूफटॉप सोलर सिस्टम पर भारी सब्सिडी प्रदान करे। यदि कुल लागत का 80% सरकार वहन करे, तो यह योजना अधिक प्रभावी हो सकती है।”
लक्ष्य और सब्सिडी की संभावनाएँ
राजस्थान सरकार ने 2025 तक 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन वर्तमान में केवल 26,000 घरों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार पहले से ही 2 किलोवाट की रूफटॉप सोलर परियोजना पर 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जबकि इसकी कुल लागत 1 लाख रुपये तक होती है। हालांकि, हाल ही में बढ़ती लागतों के कारण यह खर्च 1.1 से 1.2 लाख रुपये तक पहुंच गया है। सूत्रों की मानें तो राजस्थान सरकार बजट 2025 में 2 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो केंद्र और राज्य सरकार की कुल सब्सिडी बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 80% छूट मिलेगी।
ग्रीन एनर्जी पर सरकार का फोकस
हाल ही में राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने संकेत दिया था कि आगामी 2025-26 का बजट ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगा। यह स्पष्ट करता है कि सरकार न केवल पर्यावरण हितैषी नीतियों को अपनाने के लिए तत्पर है, बल्कि घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर मुफ्त बिजली योजना पर हो रहे भारी खर्च को भी नियंत्रित करना चाहती है।
सरकार और नागरिकों को होगा लाभ
इस योजना के लागू होने से राज्य के नागरिकों को सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्राप्त होगी, वहीं सरकार को मुफ्त बिजली पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी। इस कदम से राजस्थान देश में घरेलू सौर ऊर्जा अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।
