7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में वृद्धि का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 2% की गई है, जिससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित डीए और डीआर की दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा, जो अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ समायोजित किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, खर्चों से मिलेगी थोड़ी राहत
देश में लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति (Inflation) और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में इजाफे के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। सरकार की इस घोषणा से हरियाणा के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।
DA में यह 2% की बढ़ोतरी, मौजूदा दर को 46% से बढ़ाकर 48% कर देगी, जिससे वेतन में कुछ हद तक इजाफा होगा। इसी प्रकार, पेंशनधारकों को मिलने वाली DR भी 2% बढ़ाई गई है, जो महंगाई के असर को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
7th Pay Commission के तहत लिया गया निर्णय
यह निर्णय केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2025 में अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए और डीआर में 2% की वृद्धि की थी, जिसे 1 जनवरी 2025 से प्रभावी किया गया था। उसी तर्ज पर अब हरियाणा सरकार ने भी यह कदम उठाया है।
यह बढ़ोतरी सरकार की कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाती है और साथ ही यह संकेत देती है कि आने वाले समय में वेतन संशोधन या अन्य लाभों में भी सुधार की संभावना बनी रह सकती है।
एरियर से जुड़े आर्थिक लाभ
जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के डीए और डीआर का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। तीन महीने के इस एरियर का भुगतान अप्रैल के वेतन और पेंशन में समायोजित कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त बड़ी राशि पहुंचेगी, जिससे उनकी खरीद क्षमता में भी इजाफा होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के एरियर से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलती है, बल्कि इससे बाज़ार में भी नकदी प्रवाह (Cash Flow) बढ़ता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी राहत
पेंशनधारकों के लिए भी यह राहत बड़ी खुशखबरी है। उन्हें मिलने वाली महंगाई राहत (DR) अब 48% हो जाएगी, जो उन्हें रोजमर्रा के खर्चों को कवर करने में मदद करेगी। खासतौर पर वृद्ध और रिटायर्ड लोगों के लिए यह बढ़ोतरी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेंशनर्स को डीआर का भुगतान भी उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कर्मचारियों को डीए का, यानी अप्रैल की पेंशन में तीन महीने का एरियर शामिल होगा।
क्या है आगे की संभावना?
हरियाणा सरकार के इस निर्णय के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ सकता है कि वे अपने-अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए DA और DR की दरें बढ़ाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है और इससे उन्हें अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
साथ ही, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को समय-समय पर महंगाई के अनुपात में डीए और डीआर को संशोधित करते रहना चाहिए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके।
