हरियाणा में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य में 28 फरवरी से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। पहले ये कानून 30 मार्च से लागू होने थे, लेकिन अब सरकार ने इसे एक महीने पहले ही प्रभावी करने का निर्णय लिया है।
बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में अवैध प्रवास, अवैध घुसपैठ और संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा, राज्य में विदेश जाने और वहां से लौटने की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
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हरियाणा बना पहला राज्य, जो लागू करेगा नए आपराधिक कानून
हरियाणा पहला राज्य होगा जो इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगा। ये तीनों कानून पूरे देश में 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे, लेकिन हरियाणा में इसे पहले ही 28 फरवरी से लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन कानूनों से राज्य में अपराधों पर लगाम लगेगी और न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
सख्ती के संकेत, अवैध घुसपैठ पर कड़ा एक्शन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान अवैध रूप से विदेश यात्रा और अवैध अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है।
सरकार का मानना है कि अवैध अप्रवास राज्य की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए विशेष कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में, फरवरी-मार्च के बजट सत्र में एक नया कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे इमिग्रेशन से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी।
ये तीन नए आपराधिक कानून होंगे लागू
हरियाणा सरकार जिन तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने जा रही है, वे निम्नलिखित हैं:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 – यह भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) का स्थान लेगा और अपराधों की परिभाषा तथा सजा के नियमों में बड़े बदलाव करेगा।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 – यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की जगह लेगा और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगा।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 – यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (IEA) की जगह लेकर न्यायिक प्रणाली में डिजिटल साक्ष्यों और आधुनिक तकनीक को शामिल करेगा।
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सरकार का लक्ष्य – अपराध मुक्त हरियाणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन कानूनों से राज्य में अपराध दर में गिरावट आएगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि सभी जिलों में इन कानूनों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए पहले से तैयारी कर ली जाए।
हरियाणा सरकार का यह कदम कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है। इन कानूनों के लागू होने से अपराधियों पर शिकंजा कसेगा और न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
