नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इन कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसे 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में पारित किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर की।
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केजरीवाल ने निभाया वादा
अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, “एमसीडी के सभी 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में यह प्रस्ताव पारित होगा।”
यह फैसला उन अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से स्थायी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे।
आतिशी का बयान: ऐतिहासिक निर्णय
आप नेता आतिशी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “दिल्ली एमसीडी में आप सरकार ने सभी विभागों के 12,000 अस्थाई कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। 25 फरवरी को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। हमने एमसीडी के संविदा कर्मचारियों से जो वादा किया था, उसे पूरा करने जा रहे हैं।”
उन्होंने इस फैसले को देश के इतिहास में सबसे बड़ा कदम बताते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने अब तक ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया है, जो आज अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में लिया जा रहा है।
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पिछले दो वर्षों में 4,500 कर्मचारियों को किया स्थायी
आतिशी ने कहा, “पिछले दो वर्षों में हमने 4,500 संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया है। अब 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में हम सफाई कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियर, वरिष्ठ अभियंताओं, माली और अन्य संविदा कर्मचारियों सहित सभी विभागों में 12,000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने जा रहे हैं।”
उन्होंने इस फैसले को श्रमिकों के अधिकारों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।
पंजाब की ‘आप’ सरकार से तुलना
आतिशी ने पंजाब में ‘आप’ नीत सरकार के शासन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी अस्थायी शिक्षकों को स्थायी किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी श्रमिकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, “पंजाब की तरह दिल्ली में भी हम अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका में स्थिरता आएगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।”
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बीजेपी पर कटाक्ष
आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पार्टी अक्सर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से बचने के लिए बहाने बनाती है।
उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि बीजेपी अपने वादों से बचने की कोशिश करेगी। इसलिए, नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले, हमने सुनिश्चित किया कि दिल्ली सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे।”
दिल्ली की आर्थिक वृद्धि और आप सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के तहत दिल्ली की आर्थिक वृद्धि पर जोर देते हुए कहा, “जब पार्टी ने 2015 में पहली बार सरकार बनाई थी, तो शहर का बजट 30,000 करोड़ रुपये था। आज, 2024-25 का बजट 77,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक में करीब 2.5 गुना वृद्धि है।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलने के बावजूद, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है।
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अस्थायी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
दिल्ली नगर निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों में सफाई कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, वरिष्ठ अभियंता, माली और अन्य संविदा कर्मचारी शामिल हैं, जो वर्षों से स्थायी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे।
यह फैसला उनके लिए न केवल आजीविका की स्थिरता लेकर आएगा, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे, जिनसे अब तक वे वंचित थे।
एमसीडी सदन की बैठक: 25 फरवरी को लगेगी मुहर
25 फरवरी को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित करेगा।
यह ऐतिहासिक कदम न केवल अस्थायी कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक वादों की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा।
