राष्ट्रीय राजमार्गों (NHs) पर यात्रा करने वाले निजी कार मालिकों और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही वार्षिक और लाइफटाइम टोल पास की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इस नई योजना के तहत यात्री मात्र ₹3,000 में वार्षिक टोल पास खरीद सकेंगे, जिससे वे पूरे साल राष्ट्रीय राजमार्गों पर असीमित यात्रा कर सकेंगे। वहीं, जो यात्री लंबी अवधि के लिए सुविधा चाहते हैं, उनके लिए 15 वर्षों की वैधता वाला लाइफटाइम टोल पास मात्र ₹30,000 में उपलब्ध होगा।
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को सुगम और किफायती बनाना है। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और यात्रियों का समय बर्बाद नहीं होगा। वर्तमान में टोल प्लाजा पर रुकने और भुगतान करने की वजह से यात्रियों को असुविधा होती है, लेकिन इस नई योजना के लागू होने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
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सरकार की रणनीति और योजना का अंतिम चरण
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के पास अंतिम चरण में है। मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। साथ ही, सरकार निजी कारों के लिए टोल दरों में कमी लाने की संभावना भी तलाश रही है, ताकि राजमार्गों पर यात्रा करने वाले आम नागरिकों को अधिक राहत मिल सके। इस टोल पास की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसके लिए किसी नए कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसे मौजूदा FASTag प्रणाली में ही समाहित कर दिया जाएगा।
वर्तमान में मौजूद टोल पास और उनका तुलनात्मक अध्ययन
फिलहाल, टोल प्लाजा पार करने के लिए मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है। यह मासिक पास मुख्य रूप से स्थानीय और नियमित यात्रियों के लिए जारी किए जाते हैं। वर्तमान में इनकी कीमत ₹340 प्रति माह है, यानी सालभर के लिए लगभग ₹4,080 खर्च करने पड़ते हैं।
यदि वार्षिक टोल पास ₹3,000 में उपलब्ध हो जाता है, तो यह मौजूदा मासिक पास के मुकाबले कहीं अधिक किफायती विकल्प साबित होगा। यह योजना पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, जिससे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इसका चयन कर सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि यह पास तेजी से लोकप्रिय होगा और लाखों वाहन मालिक इसका लाभ उठाएंगे।
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नितिन गडकरी ने दिए थे संकेत
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इस योजना के संकेत दिए थे। उन्होंने बताया था कि सरकार इस टोल पास को कई समस्याओं के समाधान के रूप में देख रही है। इनमें मुख्य रूप से नगरपालिका सीमाओं के भीतर टोल प्लाजा के प्रति बढ़ती नाराजगी, 60 किलोमीटर से कम अंतराल पर टोल गेट स्थापित करने से जुड़ी समस्याएं और टोल प्लाजा पर हिंसा की घटनाएं शामिल हैं।
सरकार की यह योजना केवल यात्रियों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए नहीं है, बल्कि इससे हाईवे पर ट्रैफिक संचालन भी अधिक सुगम होगा। यदि यात्रियों को टोल भुगतान की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम में भी कमी आएगी। यह योजना डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी अधिक प्रभावी बनाएगी, क्योंकि इसे पूरी तरह से FASTag के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
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डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के तहत भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा और टोल प्लाजा पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी। इसके अलावा, टोल प्लाजा पर लगने वाले अतिरिक्त मानव संसाधन और उनकी लागत में भी कटौती संभव होगी।
यात्रियों को इस योजना से सीधा लाभ मिलेगा और वे बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा को अधिक आरामदायक और सुगम बना सकेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को कब लागू करती है और इसका प्रभाव कितने बड़े स्तर पर देखने को मिलता है।
