देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आने वाले पेंशनधारकों को ऊंची पेंशन का लाभ देने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत यह निर्णय लिया गया कि ईपीएफओ के पेंशनधारकों को उनकी जरूरत के अनुसार ज्यादा पेंशन मिले। इसके बाद से ईपीएफओ ने नए नियमों के तहत हाई पेंशन की प्रक्रिया शुरू की। अब जल्द ही 1.65 लाख पेंशनर्स को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जबकि हजारों लोगों को यह फायदा पहले ही दिया जा चुका है।
सरकार की पहल और संसद में जानकारी
सरकार ने संसद में सोमवार को इस योजना को लेकर जानकारी साझा की। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में बताया कि हाई पेंशन के 21,885 भुगतान आदेश जारी किए जा चुके हैं। ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कस ली है। कुल 1.65 लाख लोगों को ज्यादा पेंशन का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पात्र पेंशनर्स को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कहा गया है।
EPS-95 पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ को अब तक 17,48,768 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन नोटिसों के माध्यम से सदस्यों को उनकी पात्रता के अनुसार शेष राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 21,885 पेंशनभोगियों को ऊंची पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रही है, ताकि सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। यह पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश के आधार पर की जा रही है।
EPS-95 योजना क्या है?
ईपीएफओ समय-समय पर पेंशन योजनाओं में सुधार करता रहा है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। मौजूदा समय में न्यू पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं लागू हैं। इसी तरह, 1995 में सरकार ने ईपीएफओ के तहत EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना-1995) की शुरुआत की थी। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, जो 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी की नौकरी के दौरान ईपीएफ खाते में जमा की गई राशि का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है और एक निश्चित राशि पेंशन खाते में जमा होती है। पेंशन के लिए पात्रता पूरी होने के बाद सरकार द्वारा यह राशि जोड़कर पेंशन के रूप में दी जाती है।
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प्रक्रिया की निगरानी और निष्कर्ष
सरकार इस योजना को लेकर गंभीरता दिखा रही है और प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार निर्देश जारी कर रही है। ईपीएफओ की निगरानी में पेंशनभोगियों को जल्द ही ऊंची पेंशन का लाभ मिलेगा। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो लंबे समय से अपने पेंशन अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हाई पेंशन के इस नए कदम से भविष्य में लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
