यूसीसी के अंतर्गत सरकारी कर्मियों के वैवाहिक पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का निर्देश जारी किया गया है। यह कदम न केवल पारदर्शिता और डेटा बेस को सुदृढ़ करने का प्रयास है, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस दिशा में सरकारी विभागों से लेकर जिलास्तर तक व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
यह भी देखें: रिटायरमेंट के बाद पेंशन की नो टेंशन! इन 5 स्कीम्स से हर महीने होगी गारंटीड कमाई
सरकारी कर्मचारियों में से विशेष रूप से शिक्षा और पुलिस कार्मिकों के लिए प्रारंभिक शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि उनकी वैवाहिक पंजीकरण प्रक्रिया को सहज और प्रभावी बनाया जा सके। जैसे कि आईपीओ-IPO और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy के क्षेत्र में नई पहलें की जा रही हैं, वैसे ही इस कदम से वैवाहिक पंजीकरण में भी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है।
मुख्य निर्देश एवं अभियान के उद्देश्य
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा जारी निर्देशों में सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक सभी सरकारी कर्मियों का वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य कराने की बात कही गई है। निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन विभागों में कर्मियों की संख्या अधिक है, जैसे कि शिक्षा और पुलिस विभाग, वहाँ विशेष लक्ष्यों के आधार पर पंजीकरण प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी जिलों में यूसीसी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान के लिए अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों को यूसीसी के नोडल अधिकारी एवं विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्देश जारी किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी सम्मिलित होंगे।
यह भी देखें: Milk Price: 5 रुपये लीटर महंगा होने वाला है दूध, कहाँ और कब से बढ़ेगा दाम ? जानें
यूसीसी पोर्टल की प्रगति एवं तकनीकी व्यवस्था
सरकारी विभागों के सचिव, आईटीडीए, सभी जिलाधिकारी तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यूसीसी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में पोर्टल पर किसी भी तकनीकी समस्या को शीघ्र निस्तारित करने, डेटा सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा यूसीसी डैशबोर्ड पर लंबित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। आईटीडीए को यह भी निर्देशित किया गया कि आवेदकों को उनके पंजीकरण की पुष्टि एसएमएस एवं वाट्सएप के माध्यम से तुरंत प्रेषित की जाए। इस पहल से न केवल सरकारी कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यूसीसी पोर्टल की कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा।
तकनीकी चुनौतियाँ एवं डेटा सुरक्षा का महत्व
तकनीकी मुद्दों को शीघ्र हल करने के निर्देशों के साथ-साथ डेटा सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया गया है। आईटीडीए को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यूसीसी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो और यदि उत्पन्न होती भी है, तो उसे तत्काल सुलझाया जाए। डिजिटल युग में डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस निर्देश का महत्व और भी बढ़ जाता है। सरकारी कर्मचारियों के पंजीकरण के साथ ही उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक डेटा की सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की साइबर हमले या डेटा चोरी से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।
यह भी देखें: RPF Constable Exam City Slip 2025 जारी! ऐसे करें डाउनलोड और जानें आपका परीक्षा केंद्र
आगामी कदम एवं व्यापक अभियान की योजना
सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक चलने वाले इस अभियान में जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से कैंप लगाए जाएंगे, जिससे सरकारी कर्मियों के वैवाहिक पंजीकरण में तेजी लाई जा सके। प्रारंभिक दौर में शिक्षा एवं पुलिस विभाग के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद अन्य विभागों में भी इस पहल को विस्तार से लागू किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य यूसीसी के अंतर्गत वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना है। इस संदर्भ में, विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यवाही करने तथा समय सीमा के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है।
यह भी देखें: EPFO अपडेट: 28 फरवरी को तय होगा प्रॉविडेंट फंड का नया ब्याज दर – जानिए कितना मिलेगा रिटर्न!
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में विशेष रूप से उन विभागों पर जोर दिया जा रहा है जहाँ कर्मियों की संख्या अधिक है। इस पहल से न केवल वैवाहिक पंजीकरण में वृद्धि होगी, बल्कि इससे सरकारी विभागों के बीच डेटा का केंद्रीकरण एवं पारदर्शिता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, यूसीसी के प्रचार-प्रसार में अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जनता में जागरूकता भी बढ़ेगी।
इस अभियान में विभागीय अधिकारियों की क्या भूमिका होगी?
अभियान में सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक सभी संबंधित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर यूसीसी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
यह भी देखें: PM Internship Scheme: टाटा, ONGC जैसी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, जानें कैसे करें आवेदन!
क्या इस पहल से अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा?
हाँ, इस अभियान का उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों का वैवाहिक पंजीकरण सुनिश्चित करना है, जिससे न केवल डेटा का केंद्रीकरण होगा बल्कि सभी विभागों में पारदर्शिता एवं दक्षता में भी सुधार आएगा।
