कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और पीएफ ट्रस्ट के बीच उच्च वेतन पर पेंशन को लेकर एक और विवाद सामने आया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम (FCI) के महाप्रबंधक को उच्च वेतन पर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की गई है।
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क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनता को लेकर असमंजस
EPFO के क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त-II, पार्क स्ट्रीट, सूरज गुप्ता की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़े मामलों को तब तक संसाधित नहीं किया जा सकता, जब तक कि क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (केंद्रीय) से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि धारा 1(3) (बी) के तहत मुख्य कवरेज केवल क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (केंद्रीय) के अधीन आता है।
वास्तविक वेतन के आधार पर होगी गणना
विवाद की जड़ में यह मुद्दा भी शामिल है कि प्रतिष्ठान द्वारा वास्तविक वेतन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है या नहीं। EPFO मुख्यालय ने इस विषय पर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन गणना के लिए वास्तविक अर्जित वेतन को ही आधार बनाया जाएगा। मांग पत्र भी उसी के अनुसार जारी किए जाएंगे, और बकाया राशि को वास्तविक वेतन महीनों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर स्पष्टता आएगी।
2800 आवेदकों की वेतन जानकारी मांगी गई
EPFO ने भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि वे सभी 2800 आवेदकों का वेतन विवरण नए सिरे से प्रस्तुत करें। यह अनुरोध 31 जनवरी 2025 को हुई मौखिक चर्चा के बाद किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि EPFO इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है।
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क्या होगा आगे?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय खाद्य निगम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्या EPFO के दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सिरे से डेटा प्रस्तुत किया जाता है। यदि EPFO को आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है, तो उच्च वेतन पर पेंशन को लेकर जारी अनिश्चितता समाप्त हो सकती है।
