मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं। सोमवार को देवास जिले के पीपल रावा गांव में उन्होंने प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1,553 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करते हुए इस महत्वपूर्ण घोषणा का जिक्र किया।
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महिलाओं को सीएम मोहन यादव का आश्वासन
देवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इस योजना को निरंतर जारी रखेगी और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही थी कि यह सरकार एक महीने पैसे देगी और फिर बंद कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, “हमने अब तक 74 लाख बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है, और आगे भी यह लाभ जारी रहेगा।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल 1,250 रुपये की सहायता दी जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे इसे 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इससे प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
पेंशन लाभार्थियों और किसानों को भी मिला लाभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए भी राहत राशि जारी की। 56 लाख पेंशन लाभार्थियों के खातों में 337 करोड़ रुपये और 81 लाख किसानों के खातों में 1,624 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा, 144.84 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया।
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कांग्रेस ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे महज एक और चुनावी वादा करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लाभार्थियों की संख्या में कमी आ रही है। उन्होंने दावा किया कि 4 अक्टूबर 2023 को लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ थी, जो 10 फरवरी 2025 को घटकर 1.27 करोड़ रह गई है।
पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह मोहन यादव भी महिलाओं से झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के बजट में वृद्धि करने के बजाय लगातार कटौती की जा रही है, जिससे नई लाभार्थी महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जा रहा और पुराने लाभार्थियों की संख्या भी घटाई जा रही है।
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क्या वाकई बढ़ेगी लाडली बहनों की राशि?
अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार सच में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाएगी या यह सिर्फ एक और चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के दावों पर भरोसा किया जाए तो जल्द ही महिलाओं के खातों में 3,000 रुपये तक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों के अनुसार, यह सिर्फ एक प्रचार का हिस्सा है।
राज्य की महिलाओं की उम्मीदें इस योजना से जुड़ी हुई हैं और वे सरकार से ठोस निर्णय की अपेक्षा कर रही हैं। अगर यह घोषणा पूरी तरह से अमल में लाई जाती है, तो यह प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित होगी।
