भारत में लाखों लोग सरकार की ओर से दी जाने वाली राशन योजना पर निर्भर हैं, जो उन्हें कम कीमत पर या मुफ्त में राशन उपलब्ध कराती है। सरकार की ओर से यह सुविधा सिर्फ उन लोगों को दी जाती है, जो तय पात्रताओं को पूरा करते हैं। राशन कार्ड धारकों को पात्रता के आधार पर यह सुविधा दी जाती है, लेकिन हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन न करने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन लोगों को एक विशेष राहत दी है, जो ब्लॉक किए गए राशन कार्ड को पुनः सक्रिय करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को डबल राशन दिया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक राशन कार्ड अनब्लॉक कराने पर डबल राशन का फायदा
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को कई वर्षों से ई-केवाईसी कराने के लिए निर्देश जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी न कराने के चलते 2,91,162 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन लोगों को अब राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि, सरकार ने उन राशन कार्ड धारकों को राहत दी है, जो अब ई-केवाईसी करवाकर अपने कार्ड को अनब्लॉक करा रहे हैं। ऐसे राशन कार्ड धारकों को जनवरी और फरवरी महीने के लिए डबल राशन दिया जाएगा। कुल 1,59,614 राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
ई-केवाईसी न कराने पर कैंसिल हो रहे राशन कार्ड
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड से संबंधित ई-केवाईसी की प्रक्रिया पिछले 4-5 वर्षों से जारी थी, लेकिन कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। ई-केवाईसी न कराने की वजह से हजारों राशन कार्ड धारकों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। सरकार ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया था, लेकिन फिर भी लाखों लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया।
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31 दिसंबर थी ई-केवाईसी की अंतिम तिथि
सरकार की ओर से ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी। इस तिथि तक जिन राशन कार्ड धारकों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि, अब अगर वे लोग अपना राशन कार्ड पुनः सक्रिय करवाते हैं, तो उन्हें जनवरी और फरवरी माह के लिए डबल राशन का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने पहले इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया था।
