भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। हाल ही में, सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कार्ड की अवधारणा को भी इस योजना से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, जिससे किसान समुदाय में कई सवाल उठ रहे हैं।
इस लेख में हम PM-KISAN योजना और फार्मर रजिस्ट्री कार्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के बिना PM-KISAN का लाभ मिलना बंद हो सकता है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी आय में सुधार हो और वे बेहतर जीवनयापन कर सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- लाभार्थी: सभी भूमिधारक किसान परिवार
- वित्तीय सहायता: प्रति वर्ष 6,000 रुपये
- किस्तें: 2,000 रुपये प्रत्येक चार महीने में
- भुगतान विधि: Direct Benefit Transfer (DBT)
- लाभार्थियों की संख्या: लगभग 11.37 करोड़ (2023 तक)
- योजना का प्रारंभ: 1 दिसंबर, 2018
- कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड क्या है?
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड एक नई डिजिटल पहल है, जिसे भारत सरकार द्वारा किसानों की सुविधा और पहचान को सशक्त बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। यह कार्ड किसानों की भूमि, फसल, ऋण, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को एक डिजिटल डेटाबेस में संग्रहीत करने का माध्यम होगा।
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के लाभ:
- सभी किसानों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
- किसानों को बिना देरी के योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- फसल उत्पादन, भूमि स्वामित्व और अन्य विवरणों का डिजिटलीकरण होगा।
क्या फार्मर रजिस्ट्री कार्ड न होने पर PM-KISAN योजना का लाभ बंद हो जाएगा?
यह सवाल किसानों के बीच बहुत चर्चा में है। वर्तमान में, PM-KISAN योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड अनिवार्य नहीं है। हालांकि, भविष्य में इसे आवश्यक दस्तावेज के रूप में लागू किया जा सकता है। सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इसे जल्द से जल्द बनवा लें।
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PM-KISAN योजना के लिए पात्रता मानदंड:
PM-KISAN योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है:
- सभी भूमिधारक किसान परिवार पात्र हैं।
- किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं।
- भूमि स्वामित्व की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए अयोग्य हैं:
- संस्थागत भूमि मालिक
- संवैधानिक पद धारक
- सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी (10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले)
- आयकर दाता किसान
PM-KISAN योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
किसान PM-KISAN योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के चरण:
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
- “Farmer’s Corner” पर क्लिक करें।
- “New Farmer Registration” का विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन के चरण:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं।
- PM-KISAN आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया:
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- अपने स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
- फार्मर रजिस्ट्री कार्ड आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र जमा करें और पावती प्राप्त करें।
- कार्ड जारी होने की प्रतीक्षा करें।
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PM-KISAN योजना और फार्मर रजिस्ट्री कार्ड: महत्वपूर्ण अपडेट
सरकार समय-समय पर PM-KISAN योजना और फार्मर रजिस्ट्री कार्ड से संबंधित नए नियम और अपडेट जारी करती रहती है। किसानों को इन अपडेट्स से अवगत रहना चाहिए ताकि वे किसी भी समस्या से बच सकें।
हाल के महत्वपूर्ण अपडेट:
- e-KYC अनिवार्य: PM-KISAN लाभार्थियों के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- आधार लिंकिंग: बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
- लाभार्थी सत्यापन: राज्य सरकारें समय-समय पर लाभार्थियों का सत्यापन कर रही हैं।
