उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों (स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स) को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की आयु सीमा में 5 वर्षों की वृद्धि की है। अब विशेषज्ञ डॉक्टर 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 60 वर्ष थी। इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा।
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550 विशेषज्ञ डॉक्टरों को होगा लाभ
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की आयु सीमा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 550 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में अब बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
ग्रामीण इलाकों को होगा फायदा
सरकार की इस पहल से विशेष रूप से उन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बेहद कम है। सरकार का उद्देश्य राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और बढ़ावा करना है ताकि आम जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।
प्रशासनिक पदों से रहेगा अलगाव
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के बावजूद, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशासनिक पदों एवं वित्तीय दायित्वों का कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा। ऐसे डॉक्टरों की तैनाती केवल मुख्य परामर्शदाता के रूप में होगी और उनकी नियुक्ति उनकी विशेषता के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों पर की जाएगी।
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पदोन्नति नहीं लेकिन अन्य लाभ यथावत
इसके अलावा, 60 वर्ष के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ उन्हें सरकारी कर्मचारियों के नियमानुसार ही प्राप्त होंगे। सेवा समाप्ति के बाद उन्हें नियमानुसार सेवानिवृत्ति लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का यह फैसला न केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने वाला है, बल्कि प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
