महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति लागू की है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर ₹2 लाख तक की सब्सिडी और इलेक्ट्रिक बसों पर ₹20 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, इसके अतिरिक्त, EV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल पर टैक्स माफ किया गया है, जिससे वाहन खरीदने की कुल लागत में कमी आएगी।
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टोल टैक्स में 100% छूट: मुंबई-पुणे और समृद्धि महामार्ग पर EV से फ्री सफर
EV मालिकों के लिए यात्रा को और भी किफायती बनाने के लिए सरकार ने टोल टैक्स पर भी बड़ी राहत दी है। मुंबई-पुणे और मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवे पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% टोल माफी दी जाएगी, जबकि राज्य की अन्य सड़कों पर भी PWD की ओर से टोल फ्री योजना लागू की जाएगी। यह सुविधा लॉन्ग ड्राइव करने वालों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन और सरकारी दफ्तरों में चार्जिंग सुविधा
इस पॉलिसी का एक और बड़ा पहलू है कि अब हर 25 किलोमीटर पर हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही, हर सरकारी दफ्तर में EV चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई रिहायशी इमारतों में 100% चार्जिंग पॉइंट जरूरी होंगे, जबकि नई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में 50% और पुरानी बिल्डिंग्स में कम से कम 20% पार्किंग स्पेस पर चार्जर लगाना अनिवार्य होगा। इससे न केवल निजी वाहनों को फायदा मिलेगा, बल्कि टैक्सी और कमर्शियल EVs भी बेझिझक चार्ज हो सकेंगी।
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सरकारी गाड़ियां भी होंगी EV: 50% सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक
सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी नई सरकारी यूटिलिटी गाड़ियां केवल इलेक्ट्रिक होंगी। शुरुआती चरण में मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर और अमरावती जैसे प्रमुख शहरों में 50% सरकारी गाड़ियां EV में बदली जाएंगी। इससे न केवल सरकारी खर्च में कटौती होगी, बल्कि पब्लिक सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग भी बढ़ेगा।
EV टेक्नोलॉजी को मिलेगा बूस्ट: ₹15 करोड़ का R&D फंड
EV टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹15 करोड़ का Research & Development Fund घोषित किया है। इस फंड का उपयोग बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, मोटर डेवलपमेंट और वाहन-से-ग्रिड जैसी नई तकनीकों पर रिसर्च के लिए किया जाएगा।
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पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण में कमी का लक्ष्य
इस पूरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और वायु प्रदूषण को कम करना है। सरकार का लक्ष्य है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 325 टन पीएम 2.5 और 1,000 टन ग्रीनहाउस गैस को खत्म किया जाए। यह नीति केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी महाराष्ट्र को एक साफ-सुथरे और टिकाऊ राज्य की दिशा में आगे ले जाने वाला कदम है।
