प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के अंतर्गत चल रहे लाभार्थी सर्वे में सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशभर में जारी सर्वे की अंतिम तिथि को अब 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दिया है। इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को योजना में शामिल होने का अतिरिक्त मौका मिलेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया जाता है, जिनके पास रहने के लिए उचित आवास नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ोरों पर जारी है लाभार्थियों का सर्वे
PM Awas Yojana-Gramin के तहत देश के सभी राज्यों में लाभार्थियों का सर्वे लगातार जारी है। इस सर्वे का उद्देश्य योग्य परिवारों का सत्यापन कर उन्हें लाभार्थी सूची में शामिल करना है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में अब तक 3 लाख 66 हजार से अधिक लोगों के नाम सूची में शामिल किए जा चुके हैं। सर्वे का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए।
अंतिम तिथि में 15 दिन की वृद्धि, राज्यों को भेजा गया पत्र
PM Awas Yojana Gramin सर्वे की अंतिम तिथि को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अहम निर्णय लिया है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे अब 15 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने इस आशय का पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजते हुए यह निर्देश दिया है कि वे इस दौरान सर्वे कार्य को नियमित रूप से जारी रखें और अधिक से अधिक योग्य लाभुकों का सत्यापन कर नाम सूची में शामिल करें।
अंतिम सूची से पहले होगा दो स्तर पर सत्यापन
सहरसा जिले में सर्वे के बाद अंतिम सूची तैयार करने से पूर्व दो स्तरों पर सत्यापन का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 10 प्रतिशत बीडीओ स्तर पर और दूसरे चरण में 2 प्रतिशत जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। संतोष कुमार, बीडीओ नवहट्टा ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय से सभी जिलों को उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
जीविका से जुड़े परिवार भी होंगे शामिल
PM Awas Yojana Gramin के लाभ से अब सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़े परिवारों को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुरोध पर ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी उप विकास आयुक्तों को पत्र भेजा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जीविका (Jeevika) से जुड़े परिवारों का भी सर्वे किया जाए और पात्र होने पर उनका नाम भी लाभार्थी सूची में जोड़ा जाए।
इसमें खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सतत जीविकोपार्जन योजना (Sustainable Livelihood Scheme) से जुड़े हुए हैं और उन्हें स्थायी आवास की आवश्यकता है।
जिला स्तर पर बढ़ी सक्रियता, प्रखंडों से रिपोर्ट संग्रह की प्रक्रिया तेज
जिले के सभी प्रखंडों में सर्वे के साथ-साथ रिपोर्ट संग्रहण का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। प्रखंडों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित कर जिला मुख्यालय को भेजा जा रहा है ताकि वहां अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके। ग्रामीण विकास विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र परिवार छूटने न पाए, इसके लिए सर्वे टीमों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
योजना के माध्यम से पक्के घर का सपना हो रहा साकार
PM Awas Yojana-Gramin देश के ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें कच्चे घरों से मुक्ति दिलाकर पक्के घर में रहने का अधिकार देती है। वर्ष 2025 में इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। सरकार की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र परिवार को इस योजना से वंचित न रहना पड़े।
