नई दिल्ली: PAN, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार या बदलाव की प्रक्रिया से जुड़े नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत सरकार अब एक नई डिजिटल पहल के तहत एक ऐसा सरकारी पोर्टल लाने की तैयारी कर रही है, जहां लोग इन सभी अहम दस्तावेजों में एक ही स्थान पर जाकर अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को अपडेट कर सकेंगे।
सभी दस्तावेजों में बदलाव के लिए अब एक ही पोर्टल
अब तक भारतीय नागरिकों को आधार-Aadhaar कार्ड में किसी भी बदलाव के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता था, वहीं PAN कार्ड में सुधार के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। इसी तरह वोटर ID के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट, पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य के परिवहन विभाग की साइट पर जाकर अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था।
लेकिन अब भारत सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे इस एकीकृत डिजिटल पोर्टल की मदद से नागरिक इन सभी सरकारी दस्तावेजों को एक ही जगह से अपडेट कर सकेंगे। इस कदम से लाखों लोगों को दस्तावेजों में सुधार की लंबी प्रक्रिया और वेबसाइटों की जटिलता से राहत मिलेगी।
डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम
सरकार की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को और मजबूती देगी। यह पोर्टल नागरिक सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, सरल और सहज बनाएगा। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा, जिन्हें अब अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
इसके अलावा, दस्तावेजों के बीच सूचनाओं की समानता और एकरूपता बनाए रखने में भी यह पोर्टल मदद करेगा, जिससे फ्रॉड, फर्जी दस्तावेज और पहचान से जुड़ी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।
नाम-पते में बदलाव की प्रक्रिया होगी आसान
नए पोर्टल के जरिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होगा, जिसके बाद वह अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे PAN, Aadhaar, Voter ID, Driving License और Passport में सुधार कर सकेगा। सरकार इस पोर्टल को आधार कार्ड से लिंक करने जा रही है, जिससे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि आसान होगी और दस्तावेजों में सामंजस्य बना रहेगा।
यूजर को अपने दस्तावेज अपलोड करने, आवश्यक प्रमाण देना और डिजिटल साइन अथवा OTP आधारित वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद बदलाव की रिक्वेस्ट संबंधित विभागों को ऑटोमैटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी।
समय और धन दोनों की होगी बचत
यह नया सिस्टम नागरिकों का न केवल समय बचाएगा, बल्कि दस्तावेज अपडेट कराने पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च भी कम करेगा। वर्तमान में हर विभाग के लिए अलग-अलग फीस और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे आम नागरिक को परेशानी होती है।
नए पोर्टल में एक बार में समस्त सेवाओं के लिए आवेदन संभव होगा, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और खर्च भी घटेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन से प्रक्रिया की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
डेटा सुरक्षा पर विशेष जोर
सरकार इस पोर्टल के निर्माण में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह पोर्टल पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होगा और सभी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा।
यूजर का डेटा किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा और वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण में होगी।
जल्द हो सकता है लॉन्च
सूत्रों के अनुसार, यह नया पोर्टल अगले कुछ महीनों में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए अंतिम स्तर पर परीक्षण और सुरक्षा जांच की जा रही है। पहले चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में शुरू किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।
सरकार इस सुविधा को मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है ताकि यूजर अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कहीं से भी दस्तावेजों में बदलाव कर सकें।
नागरिकों में दिखा उत्साह
इस खबर के सामने आने के बाद आम नागरिकों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और इसे आम जनता के लिए “गेम चेंजर” बता रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल भारत की ई-गवर्नेंस प्रणाली को नया आयाम देगा बल्कि देश में डिजिटल पहचान की प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।
