Bihar Jobs 2025 को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए कुल 3837 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 पदों की पुनर्रचना
राज्य मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के अनुसार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में कुल 2159 पदों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस निर्णय से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।
नगर विकास एवं आवास विभाग में 663 नए गैर-तकनीकी पद सृजित
नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन हेतु विभिन्न श्रेणियों में कुल 663 गैर-तकनीकी पदों का सृजन किया गया है। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और शहरी विकास कार्यों में गति आएगी।
विभिन्न अंचलों में डिग्री कॉलेजों के लिए 526 पदों का सृजन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की “प्रगति यात्रा” के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप प. चंपारण के मधुबनी अंचल, वैशाली के गोरौल अंचल, बेगूसराय के शाम्हों अंचल, गया के इमामगंज अंचल, कैमूर के अधौरा अंचल, बांका के कटोरिया, मुंगेर के असरगंज और जमुई के चकाई अंचल में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के लिए कुल 526 पद सृजित किए गए हैं। इसमें शिक्षक श्रेणी के 422 पद और शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 पद शामिल हैं।
खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लिए 244 पदों की स्वीकृति
खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय के लिए 244 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी और खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
भू अर्जन पदाधिकारियों और कानूनगो के लिए 185 पदों का सृजन
राज्य सरकार ने अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पदों और राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों, यानी कुल 185 नए पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
महाधिवक्ता कार्यालय, पटना के लिए 40 पदों का सृजन
महाधिवक्ता कार्यालय, पटना के संचालन के लिए 34 स्थायी और 6 संविदा पदों सहित कुल 40 पदों का सृजन किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार के विधिक तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गन्ना उद्योग और आयुष चिकित्सा क्षेत्र में भी नई बहाली
गन्ना उद्योग विभाग में संपर्क पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षक निरीक्षक और तकनीकी सहायक के कुल 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक के रूप में पुनर्गठित किया गया है। वहीं, राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाई के संचालन हेतु आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के एक नए पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
बिहार में जल्द और भी नौकरियों की घोषणा संभव
बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार यहीं नहीं रुकेगी। हाल ही में Bihar CHO Vacancy 2025 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों की घोषणा की गई है, जिसके आवेदन 5 मई से शुरू होंगे। साथ ही सरकार ने 20 हजार अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए AG से मंजूरी मांगी गई है।
