राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में Mahila Samridhi Yojana का ऐलान भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कर दिया गया है। सरकार ने 8 मार्च को इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद इसे लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। खास बात यह है कि इस योजना में कुछ अहम पात्रताएं तय की गई हैं, जिनके आधार पर महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
पात्रता में इनकम लिमिट सबसे अहम, हाउस वाइफ महिलाएं भी होंगी शामिल
Mahila Samridhi Yojana को लेकर महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर महिला खुद कमाई नहीं करती और सिर्फ गृहणी है, लेकिन पति की इनकम 3 लाख रुपए सालाना है, तो क्या उन्हें योजना का लाभ मिलेगा?
सरकार की तरफ से इस पर स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना का लाभ परिवार की कुल सालाना आमदनी पर आधारित होगा, न कि सिर्फ महिला की व्यक्तिगत इनकम पर। यानी, अगर महिला के पति की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए है और वह खुद कोई आय नहीं कर रही, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार ने साफ कहा है कि 3 लाख रुपए तक की कुल पारिवारिक आय वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। अगर आय इससे ज्यादा है तो महिला योजना के दायरे से बाहर मानी जाएगी।
दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य, 5 साल पुराना वोटर आईडी जरूरी
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने कुछ और शर्तें भी तय की हैं जो पात्रता को निर्धारित करती हैं। इसके अनुसार, महिला को दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा, उसके पास कम से कम पांच साल पुराना दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।
यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि कोई बाहर से आकर इस योजना का गलत फायदा न उठा सके। इसके अलावा महिला की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
सरकारी नौकरी या किसी अन्य योजना से लाभ लेने पर नहीं मिलेगा फायदा
महिला समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वह किसी अन्य सरकारी योजना से पहले से कोई आर्थिक लाभ नहीं ले रही है।
इसके अलावा, यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद पर कार्यरत है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस शर्त के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की महिलाओं को ही लाभ मिले।
2500 रुपए सीधे खाते में होंगे ट्रांसफर
सरकार की योजना के मुताबिक, पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इसके लिए महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी की करीब 15 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल सके।
योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना
Mahila Samridhi Yojana का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की गरीब और मध्यमवर्गीय महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है। सरकार का मानना है कि जब महिलाओं के पास अपनी एक स्थायी आमदनी का जरिया होगा, तो वे न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकेंगी, बल्कि खुद को भी सशक्त महसूस करेंगी।
योजना के जरिए महिलाएं छोटे-छोटे खर्च खुद से उठा सकेंगी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। दिल्ली सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना
दिल्ली सरकार ने योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी।
महिलाएं अपने नजदीकी जन सेवा केंद्रों या दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि अधिकतम महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
