हर साल जैसे-जैसे गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे एयर कंडीशनर (AC) की मांग में भी जबरदस्त इज़ाफा देखा जा रहा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में भारत में 84 लाख AC यूनिट्स की बिक्री हुई थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1.1 करोड़ तक पहुंच गई। इस तेजी से बढ़ती मांग के कारण देश के बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ रहा है और ऊर्जा खपत भी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार PM Modi AC Yojana को लेकर आ रही है, जिसका मकसद आम उपभोक्ता को राहत देना और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) को बढ़ावा देना है।
क्या है PM Modi AC Yojana?
PM Modi AC Yojana को पावर मंत्रालय (Ministry of Power) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) मिलकर तैयार कर रहे हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि देशभर में इस्तेमाल हो रहे पुराने, कम एफिशिएंट और बिजली की ज्यादा खपत करने वाले ACs को हटाकर 5 स्टार रेटिंग वाले इन्वर्टर एसी से बदला जाए। इससे न केवल उपभोक्ताओं को हर महीने के बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि इससे राष्ट्रीय ऊर्जा खपत और पावर ग्रिड पर लोड में भी भारी कमी आएगी।
यह योजना India Cooling Action Plan जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाती है, जिसका उद्देश्य है टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कूलिंग विकल्पों को बढ़ावा देना।
कैसे मिल सकता है स्कीम का फायदा?
इस स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को कई तरह के फायदे मिलने की संभावना है। पहला फायदा यह है कि पुराने AC को सर्टिफाइड रिसाइक्लिंग सेंटर में जमा करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके जरिए नया 5 स्टार AC खरीदते समय ग्राहक को कंपनियों की ओर से विशेष छूट (Discounts) मिल सकती है।
वहीं दूसरी ओर, सरकार बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के साथ मिलकर योजना बना रही है कि जो उपभोक्ता नया ऊर्जा दक्ष AC खरीदेंगे, उन्हें बिजली बिल में अतिरिक्त सब्सिडी या छूट दी जा सके। इससे इस योजना का सीधा लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को मिल सकेगा।
हर महीने की बचत होगी हजारों में
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपना पुराना, ज्यादा बिजली खपत करने वाला AC हटाकर 5 स्टार रेटिंग वाला नया एसी इंस्टॉल करता है, तो वह हर साल लगभग ₹6300 की बिजली बचत कर सकता है। यानी प्रति महीने औसतन ₹500 से ₹600 की सीधी बचत। यही नहीं, इससे देशभर में करोड़ों यूनिट बिजली की बचत होगी जो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद लाभकारी है।
देश में पहले से चल रही हैं ऐसी योजनाएं
दिल्ली में पहले से ही एक ऐसी स्कीम BSES की ओर से चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत अगर कोई उपभोक्ता वर्किंग कंडीशन में 3 स्टार AC को लौटाकर 5 स्टार AC खरीदता है, तो उसे 60% तक की छूट मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं—AC चालू हालत में होना चाहिए और प्रति ग्राहक अधिकतम तीन यूनिट्स को ही रिप्लेस किया जा सकता है।
इस स्कीम की सफलता से प्रेरित होकर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी में है, ताकि देश के हर कोने में उपभोक्ता इसका फायदा उठा सकें।
क्यों जरूरी है ये योजना?
ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दौर में देश में तापमान का स्तर हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसके साथ ही AC की खपत भी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे बिजली का भारी लोड बढ़ रहा है। यदि यही रफ्तार रही, तो अगले 5-10 वर्षों में देश की बिजली उत्पादन क्षमता पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
PM Modi AC Yojana इस संकट से निपटने की एक दूरदर्शी पहल है, जिसमें सरकार, कंपनियां और उपभोक्ता—तीनों की भागीदारी ज़रूरी है। यह स्कीम ना केवल लोगों को आर्थिक रूप से राहत देगी, बल्कि Renewable Energy और Energy Conservation के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में भी एक अहम कदम होगी।
कब से लागू हो सकती है स्कीम?
हालांकि अभी तक इस स्कीम की आधिकारिक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसे आगामी गर्मी के सीज़न से पहले शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। जल्द ही इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश और लाभ पात्रता की जानकारी जारी की जा सकती है।
