प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने अपने शुरू होने के 10 साल पूरे कर लिए हैं, और इन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कुल 32 लाख करोड़ रुपये के लोन वितरित किए हैं। यह आंकड़ा सरकार की वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। PMMY के तहत छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे रोजगार सृजन, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था—छोटे और मझौले व्यापारियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और उन्हें आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना। आज 10 साल बाद, इसके परिणाम बेहद सकारात्मक नजर आ रहे हैं।
PMMY के ज़रिए लोन वितरण में रिकॉर्ड वृद्धि
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2015 से 2025 तक पीएमएमवाई के अंतर्गत लगभग 44 करोड़ लोन आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन आवेदनों के तहत कुल 32 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिला है जो पहले औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे और जिन्हें पारंपरिक बैंक लोन नहीं मिल पाते थे।
महिलाओं की भागीदारी इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है। अब तक दिए गए कुल ऋणों में से लगभग 69 फीसदी लाभार्थी महिलाएं रही हैं। इसके अलावा, लगभग 51 फीसदी लाभार्थी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) से आते हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि योजना का फोकस केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन पर भी रहा है।
DA Hike: ओडिशा सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को राहत
ओडिशा सरकार ने 11 अप्रैल 2025 को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस निर्णय का सीधा लाभ 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका भुगतान अप्रैल महीने के वेतन के साथ नकद लाभ के रूप में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की गई, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि अब कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह फैसला ना केवल कर्मचारियों की आय में सुधार लाएगा बल्कि राज्य सरकार की सकारात्मक आर्थिक नीति को भी दर्शाता है।
यूपी सरकार ने भी कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ते का तोहफा
ओडिशा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता (DA) में 2 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने वाला है।
उत्तर प्रदेश में यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और कर्मचारियों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका नकद भुगतान भी अप्रैल के वेतन के साथ किया जाएगा।
आर्थिक नीतियों से जनता को सीधे लाभ
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-PMMY और DA में बढ़ोतरी जैसे फैसले सरकार की आम जनता को सशक्त करने की नीति को दिखाते हैं। जहां एक ओर PMMY के माध्यम से सरकार छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बना रही है, वहीं दूसरी ओर DA हाइक से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार हो रहा है।
इन दोनों घोषणाओं का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ना तय है। PMMY जैसे कार्यक्रम Micro Finance और Small Business सेक्टर को मजबूती देते हैं, जो देश के GDP में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वहीं, DA हाइक से सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और Consumption में इजाफा होगा।
