राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से कुछ अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। ये बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इन नए नियमों के तहत राशन की मात्रा, पात्रता की शर्तें और e-KYC प्रक्रिया को लेकर कई बड़े अपडेट किए गए हैं, जिनका असर करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ने वाला है।
सामान्य राशन कार्ड धारकों के लिए राशन की मात्रा में संशोधन
नए नियमों के अनुसार सामान्य राशन कार्ड धारकों को अब पहले के मुकाबले थोड़ी कम मात्रा में चावल मिलेगा। पहले प्रत्येक यूनिट पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं प्रदान किया जाता था। अब इसमें संशोधन करते हुए प्रति यूनिट 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाएगा। यानी 0.5 किलो चावल की कटौती की गई है, जबकि गेहूं की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इस बदलाव का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में संतुलन बनाए रखना और अनावश्यक भंडारण से बचना है। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा जरूरतमंद वर्गों तक समान रूप से अनाज पहुंचाया जा सकेगा।
अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मिला नया फॉर्मूला
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए भी सरकार ने राशन वितरण के फॉर्मूले में बदलाव किया है। पहले इन कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल यानी कुल 35 किलो अनाज प्रदान किया जाता था। अब यह बदला गया है और 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल दिया जाएगा। कुल मात्रा 35 किलो ही रहेगी, लेकिन इसमें गेहूं की मात्रा 3 किलो बढ़ाई गई है और चावल की मात्रा 3 किलो घटाई गई है।
यह संशोधन वितरण संतुलन के साथ-साथ पोषण की दृष्टि से भी फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि गेहूं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है।
राशन कार्ड के लिए e-KYC अब अनिवार्य
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC (ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दी है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। e-KYC प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।
यह प्रक्रिया या तो ऑनलाइन पोर्टल, या फिर नजदीकी राशन डीलर, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पूरी की जा सकती है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर करने में मदद करेगा और पात्र परिवारों को सही लाभ सुनिश्चित करेगा।
राशन कार्ड की पात्रता में बदलाव: अब जमीन पर होगी नजर
नए नियमों के तहत राशन कार्ड की पात्रता के मानकों में भी बदलाव किए गए हैं। अब जिन लोगों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वे राशन कार्ड के लाभ के पात्र नहीं होंगे। पहले यह सीमा 3 हेक्टेयर थी, जिसे घटाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस सरकारी योजना का अनुचित लाभ न उठा सकें। केवल वास्तविक जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ही इस योजना का फायदा मिल सकेगा।
आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट का लिंक होना जरूरी
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्डधारक का बैंक खाता आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड भी राशन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। इस डेटा इंटीग्रेशन से लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़ा रुक सकेगा।
नए बदलावों का उद्देश्य: पारदर्शिता और लाभार्थियों की पहचान
इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और जरूरतमंद लाभार्थियों को ही राशन का लाभ मिले। फर्जी राशन कार्ड और अनावश्यक सब्सिडी वितरण पर रोक लगाने के लिए सरकार की यह रणनीति काफी कारगर मानी जा रही है।
इन नियमों के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अगर कोई लाभ लेना चाहता है, तो उसे अपनी पहचान और पात्रता को सही तरीके से प्रमाणित करना होगा। इससे राशन वितरण प्रणाली पर बोझ भी कम होगा और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर और पर्याप्त राशन मिल पाएगा।
