8th Pay Commission-8वें वेतन आयोग को लेकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है। इसी बीच संसद में बार-बार उठ रहे सवालों के जवाब में सरकार ने आखिरकार यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission-CPC) के गठन का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि, इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी जैसे बोर्ड की संरचना, कार्यशैली और सिफारिशों की रूपरेखा फिलहाल साझा नहीं की गई है। यह अपडेट न केवल लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनर्स और वित्तीय नीति में रुचि रखने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सरकार ने संसद में दी पुष्टि
राज्यसभा में 25 मार्च 2025 को एक संयुक्त सवाल के तहत शंभू शरण पटेल, मदन राठौर और किरण चौधरी जैसे सदस्यों ने वित्त मंत्री से यह जानना चाहा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने 8th Central Pay Commission के गठन का निर्णय ले लिया है।
हालांकि, यह बयान जहां एक ओर कर्मचारियों के लिए राहतभरा है, वहीं दूसरी ओर इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा, इसके सदस्य कौन होंगे, और इसकी कार्यशैली कैसी होगी। यह भी नहीं बताया गया कि इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी।
निर्णय ‘उचित समय’ पर होगा लागू
सरकार का कहना है कि वेतन आयोग की नोटिफिकेशन, अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और रिपोर्ट की समयसीमा पर फैसला “उचित समय” पर लिया जाएगा। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के अंतिम चरण में है और इसके Terms of Reference (ToR) को अप्रैल 2025 की शुरुआत तक कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
अगर सरकार समय पर आयोग का गठन करती है और यह अपनी रिपोर्ट तय समय में जमा करता है, तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। पहले के वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार कर्मचारियों को समय पर राहत देने के लिए तेज़ी से कदम उठा सकती है।
