
दिल्ली में महिलाओं को DTC FREE RIDES ONLY FOR DELHI WOMEN योजना के तहत फ्री बस सेवा देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में पेश किए गए बजट में इस नई व्यवस्था की घोषणा की। इसके अनुसार, अब से सिर्फ दिल्ली की निवासी महिलाएं ही DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड लेना होगा। यह कार्ड उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की निवासी होंगी और उनका सत्यापन किया जाएगा।
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आम आदमी पार्टी पर लगा पिंक टिकट घोटाले का आरोप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिंक टिकट के नाम पर भारी घोटाला हुआ था। एक टिकट का इस्तेमाल कर चार यात्रियों के नाम से बिल बनाया जाता था जिससे सरकार और डीटीसी को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस घोटाले की वजह से डीटीसी की वित्तीय हालत गंभीर हो गई और कैग रिपोर्ट के अनुसार, डीटीसी को ₹14,000 करोड़ का घाटा हुआ है।
पारदर्शिता लाने के लिए बदले गए नियम
मुख्यमंत्री गुप्ता का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि डीटीसी फ्री राइड्स की सुविधा का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं को मिले। इसलिए अब महिलाओं को फ्री सफर के लिए पिंक कार्ड बनवाना होगा, जो एक बार सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा। इस कार्ड के लिए महिलाओं को अपना निवास प्रमाण पत्र और यह जानकारी देनी होगी कि वह कितने समय से दिल्ली में रह रही हैं।
बाहरी राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था के तहत अब बाहरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या अन्य स्थानों से आने वाली महिलाओं को फ्री बस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे इलाकों से दिल्ली आने-जाने वाली महिलाएं भी डीटीसी की बसों में फ्री सफर कर लेती थीं, लेकिन पिंक कार्ड अनिवार्य होने के बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी।
नोएडा, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ जाने वाली बसों में भी बंद होगी मुफ्त यात्रा
डीटीसी की कई बसें दिल्ली से बाहर नोएडा सेक्टर 37, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ जैसे क्षेत्रों तक जाती हैं। पहले की सरकार की नीति के अनुसार, इन मार्गों पर सफर करने वाली सभी महिलाएं फ्री यात्रा कर सकती थीं, भले ही वे दिल्ली की निवासी न हों। अब पिंक कार्ड अनिवार्य होने के बाद इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की पक्की निवासी हैं और जिनका वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो चुका है।
दिल्ली सरकार का रुख सख्त, पिंक कार्ड के लिए होगा सत्यापन
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि DTC FREE RIDES ONLY FOR DELHI WOMEN योजना अब केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए ही सीमित रहेगी। इस बदलाव के पीछे सरकार की मंशा पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। पिंक कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं से उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे प्रमाण मांगे जाएंगे ताकि यह साबित हो सके कि वह दिल्ली की स्थायी निवासी हैं।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे बाहरी तत्वों को योजना से दूर रखने का दावा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस योजना का लाभ बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे बाहरी तत्वों को न मिले। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन लोगों को भी मुफ्त सुविधा दी, जिससे न केवल दिल्ली के संसाधनों पर बोझ पड़ा बल्कि मूल निवासियों के अधिकारों का भी हनन हुआ।
महिलाओं की सुविधा के नाम पर हुआ करोड़ों का नुकसान: सीएम गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डीटीसी को हुए ₹14,000 करोड़ के घाटे के पीछे पिंक टिकट घोटाला एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को फ्री सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह सेवा केवल दिल्ली की महिलाओं तक सीमित रहनी चाहिए ताकि वास्तविक लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सके।