7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने वाली एक बड़ी घोषणा की है। एक नई पेंशन योजना – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) – को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, और इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। गुरुवार को पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने UPS को लेकर अधिसूचना जारी की, जिसमें इसके अमल में आने की तारीख और दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए हैं।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक नई पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य सरकार की राजकोषीय नीतियों और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के बीच संतुलन स्थापित करना है। UPS के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
यह योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की है। ऐसे कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कोई निश्चित न्यूनतम पेंशन राशि निर्धारित नहीं थी, हालांकि आमतौर पर रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था।
NPS के साथ मिलेगा विकल्प
यह नई स्कीम National Pension System (NPS) के अंतर्गत एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लागू की जाएगी। यानी जो केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में NPS के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अब UPS और NPS में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त योगदान का लाभ भी मिलेगा।
जहां NPS में सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है, वहीं UPS के अंतर्गत सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, कर्मचारियों का योगदान दोनों योजनाओं में 10 प्रतिशत बना रहेगा।
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फैमिली पेंशन का भी प्रावधान
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत परिवार के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह सुविधा कर्मचारी के नामित परिजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
यह प्रावधान न केवल कर्मचारियों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता है, बल्कि उनके परिवारों को भी आकस्मिक स्थितियों में आर्थिक राहत सुनिश्चित करता है।
नामांकन की प्रक्रिया और तारीख
UPS के लिए पात्र कर्मचारी 1 अप्रैल, 2025 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें https://npscra.nsdl.co.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
हालांकि, जो कर्मचारी डिजिटल माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने संबंधित विभागों में फिजिकल फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। यह सुविधा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन कर सकें।
सरकार ने इससे पहले 24 जनवरी, 2025 को UPS को अधिसूचित किया था, और अब PFRDA ने इसके कार्यान्वयन के लिए अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है।
UPS और OPS में क्या है अंतर
यद्यपि OPS के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन दी जाती थी, उसमें कोई न्यूनतम पेंशन राशि तय नहीं थी। वहीं UPS में न्यूनतम ₹10,000 की सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दी जा रही है। साथ ही NPS के मुकाबले UPS में सरकारी योगदान अधिक है और फैमिली पेंशन को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इस नई योजना के जरिए सरकार कर्मचारियों के भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहती है, साथ ही वित्तीय संतुलन भी बनाए रखना चाहती है।
UPS से क्या बदल जाएगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी के साथ-साथ अधिक सरकारी योगदान का लाभ मिलेगा। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी है जो NPS में पेंशन की निश्चितता को लेकर चिंतित थे।
अब वे कर्मचारी, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है, निश्चित न्यूनतम पेंशन के लिए पात्र होंगे। यह स्कीम लंबे समय से चली आ रही पेंशन व्यवस्था की अस्थिरता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
