हरियाणा में बिजली चोरी को रोकने के लिए विजिलेंस विभाग ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत शहर के टॉप-10 लाइनलॉस क्षेत्रों की पहचान कर वहां सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने इन इलाकों में बिजली चोरी पर पूरी तरह से शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। विजिलेंस और बिजली विभाग की टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं ताकि इन क्षेत्रों में बिजली की हानि को कम किया जा सके।
टॉप-10 लाइनलॉस क्षेत्र चिह्नित, चेकिंग हुई तेज
विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के लिए कुख्यात शहर के 10 बड़े इलाकों की पहचान की है। इन इलाकों में बिजली हानि की दर सबसे ज्यादा देखी गई है। इसके चलते बुधवार से विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है, जिसमें केस्को और विजिलेंस विभाग की संयुक्त टीमें घर-घर जाकर चेकिंग कर रही हैं। यह अभियान एक महीने तक जारी रहेगा, जिससे बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
घर-घर जाकर हो रही जांच, लोगों को किया जा रहा जागरूक
बिजली विभाग की टीम न केवल बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कस रही है बल्कि आम नागरिकों को भी इस समस्या के प्रति जागरूक कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि बिजली चोरी को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को यह बताया जा रहा है कि बिजली चोरी से राजस्व की हानि, विद्युत आपूर्ति में बाधा और अवैध कनेक्शनों से संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों की सूची तैयार
विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी में लिप्त लोगों की सूची तैयार कर ली है। इन लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस स्टेशनों में बैठकें की जा रही हैं ताकि बिजली चोरी को पूरी तरह रोका जा सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से भी इस अभियान में सहयोग मांगा गया है।
कानूनी कार्रवाई होगी और लगेगा भारी जुर्माना
बिजली विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिजली चोरी करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी अधिनियम के तहत दोषियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई बार-बार इस अपराध में पकड़ा जाता है, तो उसका बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटा जा सकता है।
बिजली विभाग का उद्देश्य – स्वच्छ और पारदर्शी ऊर्जा प्रणाली
इस अभियान का मकसद बिजली की हानि को कम करना और कानूनी तरीके से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार और बिजली विभाग ने मिलकर यह फैसला लिया है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इससे न केवल बिजली की बर्बादी रुकेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिलेगी।
