प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने UPI पेमेंट लेने वाले छोटे और मझोले दुकानदारों के लिए 1,500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, जो भी व्यापारी 2,000 रुपये तक का UPI ट्रांजैक्शन स्वीकार करेगा, उसे हर लेनदेन पर 0.15% की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी और अगले वर्ष 2025-26 में भी इसे लागू रखने की योजना है।
छोटे दुकानदारों के लिए वरदान साबित होगी योजना
भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान UPI ट्रांजेक्शंस का है। खासकर छोटे-छोटे खर्चे जैसे चाय-कॉफी, किराना सामान, दूध, और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए लोग अब कैश की बजाय UPI से भुगतान करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि, छोटे दुकानदारों को इस प्रक्रिया में नुकसान भी उठाना पड़ता था क्योंकि उन्हें MDR (Merchant Discount Rate) और साउंडबॉक्स जैसी सर्विसेज के इंस्टॉलेशन व मेंटेनेंस चार्ज देने होते हैं।
MDR शुल्क और पेमेंट साउंडबॉक्स सब्सक्रिप्शन के कारण छोटे व्यापारियों को हर महीने 120 रुपये तक का खर्च उठाना पड़ता था। सिर्फ Paytm ने ही साल 2023 में साउंडबॉक्स के जरिए 1,200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना लाई है जिससे छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
ऐसे मिलेगा इंसेंटिव
इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के हर UPI लेनदेन पर 0.15% इंसेंटिव दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार 1,000 रुपये का पेमेंट UPI से लेता है, तो उसे 1.5 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह, 2,000 रुपये के लेनदेन पर 3 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। यह राशि सीधा व्यापारी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
सरकारी योजना से बैंकों को भी फायदा
इस इंसेंटिव स्कीम से केवल छोटे दुकानदारों को ही नहीं, बल्कि UPI सेवा देने वाले बैंकों को भी फायदा होगा। सरकार ने इस योजना के तहत बैंकों को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इससे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और ज्यादा से ज्यादा व्यापारी UPI के इस्तेमाल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की पहल
सरकार ने पहले भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन यह योजना खासतौर पर छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और छोटे व्यापारियों के लिए UPI को और अधिक फायदेमंद बनाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 2025-26 में भी लागू रहेगी, जिससे व्यापारी दीर्घकालिक लाभ उठा सकेंगे।
छोटे दुकानदारों के लिए गेम चेंजर साबित होगी योजना
इस योजना से छोटे व्यापारियों को हर महीने अतिरिक्त कमाई होगी और UPI ट्रांजैक्शन अपनाने में कोई झिझक नहीं रहेगी। खासतौर पर वे व्यापारी जो अब तक साउंडबॉक्स चार्ज या MDR शुल्क के चलते डिजिटल पेमेंट से बचते थे, अब खुलकर UPI अपनाएंगे। इससे न केवल उनके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्राहकों को भी डिजिटल पेमेंट का अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलेगा।
