आज 17 मार्च को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बजट पेश किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) और मानदेय वृद्धि के अलावा रिटायरमेंट एज में वृद्धि की घोषणा संभव है। वहीं, विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी घोषणाएं हो सकती हैं।
हरियाणा बजट 2025: कर्मचारियों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान संभव
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्तमंत्री बजट 2025-26 पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए या उससे अधिक का हो सकता है। सरकार का मुख्य फोकस युवाओं, किसानों और महिलाओं के अलावा सरकारी कर्मचारियों पर रहेगा।
बजट में ग्रुप-सी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का ऐलान संभव है, जबकि फोर्थ क्लास कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जा सकती है। इसके अलावा, विधायकों के यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% DA बढ़ोतरी की उम्मीद
आज हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेगी। इस बजट में पर्यटन, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं।
संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा कर सकती है। साथ ही, लंबित एरियर भुगतान, चिकित्सा भत्ता में वृद्धि और सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर भी फैसला लिया जा सकता है।
संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत के संकेत
अनुबंध कर्मियों के लिए भी सरकार द्वारा राहत भरी घोषणाएं संभव हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार वर्ष में दो बार नियमितीकरण प्रक्रिया को फिर से लागू कर सकती है। वहीं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
आंगनबाड़ी, पंचायत कर्मचारियों और मनरेगा मजदूरों के लिए राहत
बजट में हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्करों, पंचायत चौकीदारों, मल्टी-टास्क वर्करों, पंप ऑपरेटरों, वाटर कैरियर और पंचायत राज एवं स्थानीय शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि की संभावना है।
इसके अलावा, प्रदेश में 10 लाख से अधिक मनरेगा जॉब कार्डधारकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की जा सकती है। न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाने पर सरकार फैसला ले सकती है।
कर्मचारी महासंघ और पेंशनर एसोसिएशन की मांगें
प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा था। सीएम ने महासंघ को इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार के समक्ष कई मांगें रखी हैं। एसोसिएशन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों को अब तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य के लगभग 1.90 लाख पेंशनर्स डीए और एरियर भुगतान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.5 लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि पेंशनर्स की संख्या करीब 1.5 लाख है। बजट में इन सभी वर्गों को राहत देने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
“बजट 2025: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी! जानिए क्या होंगे मुख्य ऐलान”
सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। महंगाई भत्ता, मानदेय, रिटायरमेंट एज और अन्य सुविधाओं में वृद्धि पर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। जानें पूरी खबर!
