उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना को राज्य सरकार ने गति दी है। पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और कृषि विभाग के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति तैयार की है। इस योजना के तहत गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके वर्मीकम्पोस्ट तैयार किया जाएगा, जिसे किसानों को बेचा जाएगा। इसके जरिए प्राकृतिक गाय आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
गौशालाओं में वर्मीकम्पोस्ट का होगा उत्पादन
पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत, गाय के गोबर को वर्मीकम्पोस्ट में परिवर्तित कर किसानों को बेचा जाएगा, जिससे राज्य में टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture) को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है और इसमें गौशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
कर्मचारियों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग
राज्य सरकार गौशालाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी तैयारी कर रही है। पशुपालन विभाग के अनुसार, किसानों और गौशाला कर्मचारियों को चारा उत्पादन, संरक्षण और मवेशियों के पोषण में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण गौशालाओं को सुदृढ़ करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।
जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा
गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और कीटनाशकों का निर्माण किया जाएगा, जिससे रसायन मुक्त खेती (Organic Farming) को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा – उन्हें पौष्टिक दूध भी प्राप्त होगा और जैविक उर्वरकों से उनकी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी।
7,700 से अधिक गौशालाओं में 12.5 लाख मवेशी
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 7,700 से अधिक गौशालाएं हैं, जहां लगभग 12.5 लाख आवारा मवेशियों को आश्रय दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना (Mukhyamantri Sahbhagita Yojana) लागू की है, जिसके तहत 1.62 लाख मवेशियों की देखभाल की जा रही है। साथ ही, 1 लाख किसानों को प्रति पशु 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही है।
बजट में 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन
सरकार ने अपने हालिया बजट में आवारा मवेशियों की देखभाल के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पूर्व में दिए गए 1,001 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। इसके अलावा, 543 नई गौशालाओं को मंजूरी दी गई है। बड़ी गौशालाओं के लिए अतिरिक्त 1.60 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
मवेशी पालन को बढ़ावा देने की योजना
उत्तर प्रदेश सरकार मवेशी पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत देसी नस्लों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही, बैंक लोन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। अमृत धारा योजना (Amrit Dhara Yojana) के तहत 10 लाख रुपये तक के सब्सिडी लोन की सुविधा दी जा रही है। 3 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है।
गंगा बेल्ट में जैविक खेती को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से गंगा बेल्ट और बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती (Organic Farming) को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इस पहल के तहत किसानों को गाय आधारित जैविक इनपुट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है और इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को नए अवसर मिलेंगे।
