हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार होली खास हो सकती है। प्रदेश सरकार आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारियों के लिए कई बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 17 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में पर्यटन, युवा, महिलाएं समेत कई बड़े मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
11% DA बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों पर सरकार कर सकती है विचार
जानकारी के अनुसार, बजट से पहले सरकारी कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा है। इनमें 11% महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, लंबित एरियर का भुगतान, चिकित्सा भत्ता बढ़ाने, रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने, दो साल पूरे कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए साल में दो बार नियमितीकरण बहाल करने, और खाली पड़े पदों को भरने जैसी मांगें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय करीब ढाई लाख नियमित सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या करीब डेढ़ लाख है।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत अन्य कर्मियों को भी उम्मीदें
इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत व राजस्व विभाग के चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं समेत कई अन्य वर्गों के मानदेय में वृद्धि की संभावना है।
वहीं, SMC शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों, वोकेशनल टीचर्स को भी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की मांग की गई है। इसके अलावा, बिजली बोर्ड समेत अन्य सरकारी निगमों के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाली की उम्मीद है।
बजट सत्र में उठ सकते हैं कई अहम मुद्दे
बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो चुका है और यह 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी, जिनमें सरकारी और विपक्षी विधायक अपनी बात रखेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर 13 मार्च तक चर्चा होगी और 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
बजट सत्र में इस बार 963 सवाल सदन में लगाए गए हैं, जिनमें 737 तारांकित और 226 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा, 22 और 27 मार्च को गैर-सरकारी कार्य दिवस रखा गया है, जब विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं।
बजट से पहले कर्मचारी महासंघ ने रखीं अपनी मांगें
हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार के सामने पेंशनरों की कई लंबित मांगों को रखा है। मुख्यमंत्री ने दोनों संगठनों को उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है।
बजट 2025 में किन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस?
इस बार के बजट में पर्यटन, शिक्षा, महिला कल्याण, रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) और युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। सरकार नई योजनाओं के जरिए युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप्स की ओर प्रेरित करने का प्लान बना रही है।
