राजस्थान New Expressway: राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। पिछले बजट में मंजूरी मिलने के बाद, राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब तेजी पकड़ चुका है। इस परियोजना के तहत जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जिससे इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है।
जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेसवे से बढ़ेगा राज्य का विकास
राजस्थान में 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, जिसमें जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेसवे परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना से पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान को जोड़ने का मार्ग आसान होगा, जिससे राज्य के व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न जिलों के बीच आवागमन सुगम होगा, जिससे परिवहन का समय भी कम होगा।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और डीपीआर की तैयारी
इस महत्वपूर्ण परियोजना की निगरानी Public Works Department (PWD) को सौंपी गई है। इसके तहत Detailed Project Report (DPR) तैयार करने का कार्य जोरों पर चल रहा है। सरकार ने अगले 18 महीनों में डीपीआर तैयार कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना के निर्माण कार्य को मंजूरी दी जाएगी।
एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बजट का बड़ा आवंटन
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि आवंटित की है। यह राशि राजस्थान के सभी 8 एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी। इन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ने वाले 9 जिले
जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेसवे 9 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे इन जिलों में आर्थिक उन्नति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने में मदद मिलेगी और नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे।
राजस्थान के समग्र विकास में एक्सप्रेसवे की भूमिका
राजस्थान में बनने वाले सभी 8 एक्सप्रेसवे राज्य के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। ये परियोजनाएं न केवल यातायात को सुगम बनाएंगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी तेज करेंगी। राज्य सरकार की इस पहल से आने वाले वर्षों में राजस्थान को एक आधुनिक और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के रूप में पहचान मिलेगी।
