भारत सरकार ने 1 मार्च 2025 से राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और मध्यवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करना है। आइए, इन नए नियमों पर विस्तार से नज़र डालते हैं।
यह भी देखें: Insurance में डेथ के बाद सिर्फ नॉमिनी को मिलेगा पैसा? HC के फैसले ने बदल दिया पूरा खेल, जानें डिटेल्स
1 मार्च 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिसका उद्देश्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज़ अपडेट करें और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम
केवाईसी (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य
- एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अब केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना आवश्यक है। यह कदम फर्जी बुकिंग और धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगा।
डिलीवरी के समय ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन
- गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय अब ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को डिलीवरी कर्मी को प्रदान करना होगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि सिलेंडर सही व्यक्ति को ही दिया जा रहा है।
यह भी देखें: 1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबरों पर नहीं चलेगा GPay-PhonePe! जानें नया नियम और तुरंत करें ये जरूरी काम
मासिक बुकिंग सीमा
- अब एक महीने में एक उपभोक्ता केवल दो ही सिलेंडर बुक कर सकेगा। इस नियम का उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग को रोकना और जरूरतमंद लोगों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
स्मार्ट चिप्स युक्त सिलेंडर
- गैस सिलेंडरों में अब स्मार्ट चिप्स लगाई जाएंगी, जो उपयोग और वितरण की जानकारी प्रदान करेंगी। इससे सिलेंडर की ट्रैकिंग संभव होगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
राशन कार्ड से संबंधित नए नियम
डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग
- भौतिक कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग किया जाएगा। ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे, जिससे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को सुविधा होगी।
यह भी देखें: Ration Card Update: राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना हुआ आसान! इस ऐप से घर बैठे करें अपडेट
ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य
- सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। इसके तहत आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना होगा, जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा।
आय सीमा और पात्रता
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख तय की गई है। इससे अधिक आय वाले परिवार अब राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे।
संपत्ति सीमा
- शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान या फ्लैट रखने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ी जमीन या ट्रैक्टर रखने वाले परिवार अब राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
वाहन स्वामित्व
- शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन रखने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार अब राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे।
यह भी देखें: MP Recruitment 2025: 2500+ सरकारी नौकरियां! युवाओं के लिए बड़ा मौका, 26 मार्च से पहले करें अप्लाई
नए नियमों का उद्देश्य
इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना, फर्जी लाभार्थियों को हटाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। डिजिटलाइजेशन और केवाईसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचे।
आवश्यक दस्तावेज़
इन नए नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- परिवार के सदस्यों का फोटो
