8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच भारी उत्सुकता बनी हुई है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन में संभावित बदलावों को लेकर विभिन्न पक्षों से चर्चा जारी है। हालांकि, वेतन आयोग किन संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) के तहत काम करेगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसको लेकर राष्ट्रीय परिषद – Joint Consultative Mechanism (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं।
8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (Tor) का हाल
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training – Do PT) ने वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों पर विचार किया है, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2025 तक इसे तैयार किया जा सकता है। NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर औपचारिक चर्चा के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है।
वेतन एवं भत्तों में संभावित बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में व्यापक सुधार किया जा सकता है। वेतन पुनर्गठन के दौरान विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा की जाएगी। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, डाक विभाग (ग्रामीण डाक सेवक) और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल होंगे। वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों में गैर-पेशेवर वेतनमानों (non-professional pay scales) को मिलाकर करियर में अधिक अवसर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, Modified Assured Career Progression (MACP) योजना में बदलाव कर इसे और अधिक प्रभावी बनाने की मांग उठ रही है ताकि कर्मचारियों को कम से कम पांच प्रमोशन मिल सकें।
न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति
8वें वेतन आयोग से यह उम्मीद की जा रही है कि वह न्यूनतम वेतन तय करने के लिए आयक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd formula) और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) की सिफारिशों का पालन करेगा। नए वेतन ढांचे में मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और उपभोक्ता खर्च के पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा ताकि कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सके। यह भी संभावना है कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में बदलाव का सुझाव देगा। इसके अलावा, जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की मांग की जा रही है ताकि उनकी क्रय शक्ति प्रभावित न हो।
मेडिकल और वेलफेयर बेनेफिट्स
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme – CGHS) में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की जा रही है। इस योजना में कैशलेस मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा, पोस्ट ग्रेजुएट (PG) स्तर तक बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा का भार कम किया जा सके।
8वें वेतन आयोग की संरचना
8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य होंगे:
- अध्यक्ष: संभवतः एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।
- अन्य दो सदस्य: ये प्रशासनिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ होंगे।
हालांकि, अभी तक इन सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से चर्चा कर रही है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है?
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वित्तीय राहत और वेतन पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। यह वेतन ढांचे को और अधिक न्यायसंगत बनाएगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा। आने वाले महीनों में सरकार की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।
