मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में कहा कि अब किसानों को मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की बिजली संबंधी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।
वर्तमान में कनेक्शन शुल्क
अब तक, किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए लगभग 7,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। यह राशि कई किसानों के लिए आर्थिक बोझ साबित हो रही थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से अब यह शुल्क मात्र 5 रुपये रह जाएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
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योजना का कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। सबसे पहले इसे मध्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा, इसके बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों में विस्तार किया जाएगा।
सोलर पंपों का वितरण
इसके अलावा, सरकार ने अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य रखा है। यह कदम किसानों को बिजली के झंझट से मुक्त करेगा और उन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों से उनकी अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
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आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
कांग्रेस सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नदी जोड़ो परियोजनाओं का विरोध किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है।
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किसानों की प्रतिक्रिया
इस घोषणा से राज्य के किसानों में उत्साह है। वे मानते हैं कि यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कृषि कार्यों में सुविधा प्रदान करेगा।
