उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सैनिकों और युवाओं के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में राज्य के सैनिकों की मृत्यु पर 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना भी शुरू की गई है।
सैनिकों के लिए मुआवजा राशि में वृद्धि
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की है कि राज्य के सैनिकों की मृत्यु पर अब 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, उपनल कर्मियों की मृत्यु पर सहायता राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और समर्थन को दर्शाता है।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता
उत्तराखंड सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत बैंक भी 50 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगा, बशर्ते संबंधित व्यक्ति का बैंक में खाता हो। यह समझौता सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपनल के माध्यम से विदेशी रोजगार के अवसर
प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपनल को प्रवासी जनशक्ति भर्ती एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल से न केवल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को, बल्कि आम उत्तराखंडी युवाओं को भी लाभ होगा। उपनल ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही लाइसेंस प्राप्त करने की उम्मीद है। वर्तमान में, इस प्रकार की व्यवस्था केवल केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है, और अब उत्तराखंड चौथा राज्य होगा जो इस पहल को लागू करेगा।
उपनल के लिए भूमि आवंटन
उपनल के कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिससे कार्यालय निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। यह कदम उपनल की कार्यक्षमता और सेवाओं में सुधार लाने में सहायक होगा।
सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों का विकास
उपनल के वेलफेयर फंड से करीब एक करोड़ रुपये का निवेश सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाएगा। इसमें स्कूल, शौचालय, पार्क, सड़क आदि की सुविधाओं का समुचित विकास शामिल है। यह प्रयास सैनिक परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में है।
डिजिटल पहल
उपनल ने एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट विकसित की है, जिसमें दूरदराज के युवा नौकरी पाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नौकरी कर रहे लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे, शिकायतें दर्ज कर सकेंगे, और उनकी सैलरी भी एक क्लिक में उनके खातों में पहुंच जाएगी। यह डिजिटल पहल उपनल की सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी।
चिकित्सा शुल्क में वृद्धि
उपनल कर्मियों के चिकित्सा शुल्क को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
