8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद से ही लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी बेसब्री से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन नहीं किया है, जो नए सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) को तय करेगा। पिछले वेतन आयोगों ने फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
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8th Pay Commission Latest Update
सरकार ने 17 जनवरी, 2025 को घोषणा की थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन (Pension) में बदलाव के लिए सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, जो महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देता है। इस बार भी वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह वेतन में वृद्धि के लिए नए मानक तय करेगा।
8th Pay Commission Fitment Factor कितना होगा?
पिछले वेतन आयोगों को देखें तो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे छठे वेतन आयोग के मूल वेतन 7,000 रुपये से 2.57 गुना की वृद्धि हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) बढ़कर 18,000 रुपये हो गया।
अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है।
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अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो वर्तमान में 18,000 रुपये पाने वाले कर्मचारी का मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 होता है, तो यह बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है। यानी सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपये से अधिक होने की संभावना है।
Fitment Factor क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह एक गुणन गुणांक (Multiplication Factor) होता है, जिससे तय होता है कि वर्तमान वेतन और पेंशन में कितना बदलाव किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर की गणना मौजूदा बेसिक सैलरी (Basic Salary) को संशोधित मूल वेतन (Revised Basic Pay) से विभाजित करके की जाती है। यह सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होता है।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
- मिनिमम वेतन में बढ़ोतरी: मौजूदा 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन में 40,000 रुपये या उससे अधिक की वृद्धि संभव।
- महंगाई और अर्थव्यवस्था का प्रभाव: वेतन आयोग महंगाई दर और आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन कर फिटमेंट फैक्टर को तय करेगा।
- पेंशनभोगियों को राहत: पेंशन में भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वृद्धि होने की संभावना।
- मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा: सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन से मिड-लेवल और लोअर-लेवल कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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8वें वेतन आयोग पर सरकार की रणनीति
सरकार ने संकेत दिए हैं कि नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA), ग्रेड पे (Grade Pay) और फिटमेंट फैक्टर को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंशा कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बढ़ाने और बाजार में मांग बनाए रखने की है। हालांकि, इसके लिए बजटीय प्रबंधन (Budget Management) भी महत्वपूर्ण होगा।
