फरवरी 2025 का महीना समाप्त होने वाला है, और अब मार्च 2025 में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इन नए नियमों का प्रभाव खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों, राशन कार्ड धारकों और आम जनता पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अनिवार्य कर दिया है, वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की समय सीमा भी समाप्त होने वाली है।
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यूपी में राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया था।
अब जब फरवरी का महीना समाप्त हो रहा है, सरकार ने अभी तक ई-केवाईसी की समय सीमा नहीं बढ़ाई है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी राशन कार्ड धारक ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो उसका राशन रुक सकता है। हालांकि, यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही नई तिथि की घोषणा कर सकती है।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब भी कई सरकारी कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी संपत्ति विवरण दर्ज नहीं कराता है, तो उसका वेतन रोका जा सकता है। कार्मिक विभाग जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है।
यूपी के चार लाख कर्मचारियों पर वेतन संकट
प्रदेश में कुल 8.32 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 4.33 लाख कर्मचारियों ने ही संपत्ति का विवरण दर्ज कराया है। इसका मतलब है कि अभी भी लगभग 4 लाख कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।
शासन के सूत्रों के अनुसार, जो कर्मचारी निर्धारित समय तक अपनी संपत्तियों का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इनमें वेतन रोकने से लेकर अन्य प्रशासनिक दंड तक शामिल हो सकते हैं।
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अन्य संभावित बदलाव जो मार्च 2025 में देखने को मिल सकते हैं
मार्च 2025 में नियमों में बदलाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी नए नियम लागू हो सकते हैं। इनमें निम्नलिखित संभावनाएं शामिल हैं:
- बिजली बिल भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव: सरकार बिजली बिल की भुगतान प्रणाली में बदलाव कर सकती है, जिससे ऑनलाइन भुगतान को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
- नई वाहन पंजीकरण प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश में आरटीओ (RTO) नियमों में बदलाव की संभावना है, जिससे वाहनों के पंजीकरण से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
- निजी कंपनियों में श्रम कानून में संशोधन: सरकार निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम कानून (Labour Law) में संशोधन कर सकती है, जिससे उनके अधिकारों को बेहतर किया जा सके।
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होली और ईद के बीच नियमों में बदलाव
मार्च का महीना त्योहारों का महीना भी है। इस महीने होली और ईद जैसे बड़े पर्व आने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए कई नए नियमों की घोषणा की जा सकती है।
यदि आप इन नियमों से प्रभावित हो सकते हैं, तो समय रहते सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
