उत्तर प्रदेश में चकबंदी अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चकबंदी निदेशालय ने 1,700 गांवों में चकबंदी कराने की योजना बनाई है। यह अभियान अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें उन्हीं गांवों को शामिल किया गया है, जहां 50 प्रतिशत किसानों ने चकबंदी के लिए सहमति जताई है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों के खेत संबंधी विवादों का पारदर्शी निपटारा करना और भूचित्र का पुनरीक्षण करना है।
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जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश, समय पर तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर
चकबंदी निदेशालय ने इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिलाधिकारियों को समय रहते सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, हर माह की 10 तारीख तक जिलाधिकारियों को चकबंदी आयुक्त को समीक्षा रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसके आधार पर मंडल और निदेशालय स्तर पर अभियान की समीक्षा की जाएगी।
पारदर्शिता और विवादों के निपटारे के लिए विशेष प्रारूप
किसानों के खेत संबंधी विवादों के पारदर्शी निपटारे के लिए चकबंदी निदेशालय ने समीक्षा का विशेष प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है:
- भूचित्र का पुनरीक्षण
- पड़ताल और विनिमय प्रारूप निर्धारण
- पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर
- अवशेष वादों का विवरण
- प्रारंभिक चकबंदी योजना का निर्माण और प्रकाशन
- चकबंदी योजना का पुष्टिकरण
- कब्जा परिवर्तन, आपत्तियां, अपीलें और निस्तारण
- अंतिम अभिलेख की तैयारी
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चकबंदी अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग
चकबंदी अभियान को सफल और पारदर्शी बनाने के लिए चकबंदी अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से जिलावार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक प्रदेश के 207 गांवों की चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2023-24 में 781 गांवों की चकबंदी की गई थी।
बाराबंकी में चकबंदी कार्यों की समीक्षा, 38 गांवों में होगा दूसरा चक्र
बाराबंकी जिले में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में डीएम शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप संचालक चकबंदी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम चक्र की चकबंदी जिले के 6 गांवों में चल रही है, जबकि दूसरे चक्र में 38 गांवों में चकबंदी होगी, जिनमें सर्वे आदि कार्य जारी हैं।
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डीएम ने दिए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश
बैठक में डीएम शशांक त्रिपाठी ने अधिकारियों को चकबंदी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्राम पंचायतों में चरागाह, तालाब और अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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डीएम ने दरांवा और परसा गांवों में चकबंदी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया और भदरास, मवइया, रसूलपुर, कान्हीपुर, सहावर, बिजौली, डिंगरी, बच्छराजमऊ, लाही, बबुवापुर, ओदार, खुज्जी, जासेपुर, सलेमाबाद, महोलिया आदि गांवों में चकबंदी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
डीएम ने यह भी कहा कि अवैध प्लाटिंग और चकमार्ग सहित सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और चकबंदी से संबंधित वादों का निस्तारण शीघ्रता से और मेरिट के आधार पर किया जाए।
