
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को लेकर सरकार ने नए नियम (New Rules) लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक अब केवल भूमि के मालिक (Land Owners) ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार द्वारा लागू किए गए इन नियमों से अनुमानित रूप से 50% किसान प्रभावित होंगे। जिन किसानों के पास भूमि के स्वामित्व (Land Ownership) से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं, वे अब योजना के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लाभार्थी किसान नई गाइडलाइंस (New Guidelines) की पूरी जानकारी लें।
PM Kisan New Rules लागू करने की वजह
सरकार ने PM Kisan New Rules को इसलिए लागू किया है ताकि योजना का दुरुपयोग (Misuse) रोका जा सके और इसका लाभ सही पात्र किसानों तक पहुंचे। अब केवल वही किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज होगी। इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और उन किसानों को बाहर किया जाएगा जो योजना का गलत फायदा उठा रहे थे।
कौन से किसान होंगे योजना से बाहर?
सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब ऐसे किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे जिनकी कृषि भूमि किसी अन्य परिवार सदस्य (Family Member) जैसे दादा, परदादा, माता-पिता या किसी अन्य के नाम पर है। अगर आपकी जमीन संयुक्त परिवार (Joint Family) के नाम पर दर्ज है, तो भी आपको योजना से बाहर किया जा सकता है।
पीएम किसान योजना के तहत पात्रता (Eligibility)
सरकार ने नए नियमों के तहत योजना की पात्रता (Eligibility) में बदलाव किए हैं। अब योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे:
- भूमि स्वामित्व (Land Ownership) के दस्तावेज तैयार करें।
- अगर जमीन परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, तो उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं।
- भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) करवाना अनिवार्य होगा।
- सरकार द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क (Help Desk) का उपयोग कर सकते हैं।
50% किसान होंगे प्रभावित
सरकार के इन नए नियमों का असर बड़े पैमाने पर पड़ेगा। आंकड़ों के अनुसार, 50% किसान योजना से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में अधिकतर भूमि संयुक्त परिवारों के नाम पर होती है। अब केवल वही किसान योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके नाम पर व्यक्तिगत रूप से कृषि भूमि दर्ज होगी।
PM Kisan New Rules के तहत सरकार की योजना
सरकार ने इन नए नियमों को आसान और पारदर्शी (Transparent) बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। देश के कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) शुरू किए गए हैं, जिससे किसानों को भूमि स्वामित्व के प्रमाणपत्र आसानी से मिल सकें। इसके अलावा, सरकार डिजिटल रिकॉर्ड्स (Digital Records) के माध्यम से किसानों का सत्यापन भी कर रही है।
योजना के भविष्य पर असर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के इन नए नियमों के चलते बहुत से किसान योजना से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार का यह कदम आने वाले समय में योजना की पारदर्शिता बढ़ाने (Increase Transparency) में मदद करेगा। हालांकि, यह देखना बाकी है कि इस बदलाव के बाद किसानों पर आर्थिक प्रभाव (Economic Impact) कैसा पड़ेगा।